Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

महिला सहभागिताका कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सिमित भएः कमला पन्त


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यको विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेख वृद्धि नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार रष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तह सरकारमा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत पुगेको बताइन्  । उनले सहभागिताको हिसावले महिलाको संख्या वृद्धि भएको देखाए पनि अर्थपूर्ण सहभागितामा धेरै कमजोरी रहेको बताइन् । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले गरेको कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सीमित भएको उनको भनाइ छ । उनले राज्यका निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउनका लागि थप उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

उनले भनिन् , ‘महिला र बालबालिका भनेपछि एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर केही समययता केही कुरा नारामा सीमित भएका छन् । अब प्रोग्रेसिभ हुँदै जानुपर्नेमा हाम्रा केही ठाउँमा  हामीले गरेका प्रतिवद्धता लागू भएका छन् । सहभागिताका हिसावले वृद्धि भएको छ । तर अर्थ पूर्ण सहभागितामा कमजोरी छ । महिलाहरुको अबको मुद्दा भनेको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो ।  केही छिद्र भेट्टाउने बित्तिकै महिलाहरुलाई बाइपास गर्ने कमजोर बनाउने पछि पार्ने परिपाटी अहिले पनि छँदैछ । यसमा सकारात्मक पक्ष भन्दा संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत प्रदेशसभामा ३६ दशमवल ५ प्रतिशत स्थानीय तहका ४१ दशमलव १ प्रतिशत र निजामति सेवामा केही वर्ष अघि चार प्रतिशत रहेकोमा अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा थप उदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले महिला भएकै कारणले महिलाले असमानता व्यहोर्नुपरेको बताउदै  छोरी र छोराको बीचमा विभेदको अन्त्य गराउन बलियो कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?