Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
१० माघ २०८२, शनिबार
१० माघ २०८२, शनिबार

महिला सहभागिताका कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सिमित भएः कमला पन्त


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यको विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेख वृद्धि नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार रष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तह सरकारमा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत पुगेको बताइन्  । उनले सहभागिताको हिसावले महिलाको संख्या वृद्धि भएको देखाए पनि अर्थपूर्ण सहभागितामा धेरै कमजोरी रहेको बताइन् । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले गरेको कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सीमित भएको उनको भनाइ छ । उनले राज्यका निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउनका लागि थप उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

उनले भनिन् , ‘महिला र बालबालिका भनेपछि एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर केही समययता केही कुरा नारामा सीमित भएका छन् । अब प्रोग्रेसिभ हुँदै जानुपर्नेमा हाम्रा केही ठाउँमा  हामीले गरेका प्रतिवद्धता लागू भएका छन् । सहभागिताका हिसावले वृद्धि भएको छ । तर अर्थ पूर्ण सहभागितामा कमजोरी छ । महिलाहरुको अबको मुद्दा भनेको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो ।  केही छिद्र भेट्टाउने बित्तिकै महिलाहरुलाई बाइपास गर्ने कमजोर बनाउने पछि पार्ने परिपाटी अहिले पनि छँदैछ । यसमा सकारात्मक पक्ष भन्दा संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत प्रदेशसभामा ३६ दशमवल ५ प्रतिशत स्थानीय तहका ४१ दशमलव १ प्रतिशत र निजामति सेवामा केही वर्ष अघि चार प्रतिशत रहेकोमा अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा थप उदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले महिला भएकै कारणले महिलाले असमानता व्यहोर्नुपरेको बताउदै  छोरी र छोराको बीचमा विभेदको अन्त्य गराउन बलियो कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?