Trending
>>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

महिला सहभागिताका कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सिमित भएः कमला पन्त


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यको विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेख वृद्धि नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार रष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तह सरकारमा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत पुगेको बताइन्  । उनले सहभागिताको हिसावले महिलाको संख्या वृद्धि भएको देखाए पनि अर्थपूर्ण सहभागितामा धेरै कमजोरी रहेको बताइन् । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले गरेको कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सीमित भएको उनको भनाइ छ । उनले राज्यका निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउनका लागि थप उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

उनले भनिन् , ‘महिला र बालबालिका भनेपछि एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर केही समययता केही कुरा नारामा सीमित भएका छन् । अब प्रोग्रेसिभ हुँदै जानुपर्नेमा हाम्रा केही ठाउँमा  हामीले गरेका प्रतिवद्धता लागू भएका छन् । सहभागिताका हिसावले वृद्धि भएको छ । तर अर्थ पूर्ण सहभागितामा कमजोरी छ । महिलाहरुको अबको मुद्दा भनेको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो ।  केही छिद्र भेट्टाउने बित्तिकै महिलाहरुलाई बाइपास गर्ने कमजोर बनाउने पछि पार्ने परिपाटी अहिले पनि छँदैछ । यसमा सकारात्मक पक्ष भन्दा संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत प्रदेशसभामा ३६ दशमवल ५ प्रतिशत स्थानीय तहका ४१ दशमलव १ प्रतिशत र निजामति सेवामा केही वर्ष अघि चार प्रतिशत रहेकोमा अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा थप उदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले महिला भएकै कारणले महिलाले असमानता व्यहोर्नुपरेको बताउदै  छोरी र छोराको बीचमा विभेदको अन्त्य गराउन बलियो कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?