Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

महिला सहभागिताका कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सिमित भएः कमला पन्त


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यको विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेख वृद्धि नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार रष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तह सरकारमा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत पुगेको बताइन्  । उनले सहभागिताको हिसावले महिलाको संख्या वृद्धि भएको देखाए पनि अर्थपूर्ण सहभागितामा धेरै कमजोरी रहेको बताइन् । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले गरेको कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सीमित भएको उनको भनाइ छ । उनले राज्यका निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउनका लागि थप उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

उनले भनिन् , ‘महिला र बालबालिका भनेपछि एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर केही समययता केही कुरा नारामा सीमित भएका छन् । अब प्रोग्रेसिभ हुँदै जानुपर्नेमा हाम्रा केही ठाउँमा  हामीले गरेका प्रतिवद्धता लागू भएका छन् । सहभागिताका हिसावले वृद्धि भएको छ । तर अर्थ पूर्ण सहभागितामा कमजोरी छ । महिलाहरुको अबको मुद्दा भनेको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो ।  केही छिद्र भेट्टाउने बित्तिकै महिलाहरुलाई बाइपास गर्ने कमजोर बनाउने पछि पार्ने परिपाटी अहिले पनि छँदैछ । यसमा सकारात्मक पक्ष भन्दा संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत प्रदेशसभामा ३६ दशमवल ५ प्रतिशत स्थानीय तहका ४१ दशमलव १ प्रतिशत र निजामति सेवामा केही वर्ष अघि चार प्रतिशत रहेकोमा अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा थप उदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले महिला भएकै कारणले महिलाले असमानता व्यहोर्नुपरेको बताउदै  छोरी र छोराको बीचमा विभेदको अन्त्य गराउन बलियो कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?