Trending
>>   बजेटले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेटेको छ, कार्यान्वयन भए नतिजा राम्रो निस्किन्छः अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल >>   मधेस प्रदेश सरकारको तीन दिने गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम सम्पन्न >>   मुलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले राजनीतिमा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्नुपर्छः मन्त्री पन्त >>   मुलुकमा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही छैनः पूर्वअध्यक्ष भट्ट >>   आयोगको सूचना सबै पालिकामा पुगोस्ः अध्यक्ष थापा >>   चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक गरे हिरक जयन्तीको लोगो >>   नकारात्मक सन्देशको निरन्तरताले काँग्रेस सशक्त बन्न सक्दैनः प्रदीप पौडेल >>   नेपाल एमेच्योर ओपन गल्फ हुने >>   अभिव्यक्तिप्रति सचेत गराएपछि प्रधानमन्त्रीले बहाना बनाएर मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा जानुभएनः शेखर कोईराला >>   एमालेको विश्वास– ‘संसदका आगामी बैठकहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन्’
Logo
१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

महिला सहभागिताका कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सिमित भएः कमला पन्त


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले राज्यको विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेख वृद्धि नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार रष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय तह सरकारमा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत पुगेको बताइन्  । उनले सहभागिताको हिसावले महिलाको संख्या वृद्धि भएको देखाए पनि अर्थपूर्ण सहभागितामा धेरै कमजोरी रहेको बताइन् । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यले गरेको कतिपय प्रतिवद्धता नारामा सीमित भएको उनको भनाइ छ । उनले राज्यका निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउनका लागि थप उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

उनले भनिन् , ‘महिला र बालबालिका भनेपछि एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो र वास्तविकता पनि त्यही हो । तर केही समययता केही कुरा नारामा सीमित भएका छन् । अब प्रोग्रेसिभ हुँदै जानुपर्नेमा हाम्रा केही ठाउँमा  हामीले गरेका प्रतिवद्धता लागू भएका छन् । सहभागिताका हिसावले वृद्धि भएको छ । तर अर्थ पूर्ण सहभागितामा कमजोरी छ । महिलाहरुको अबको मुद्दा भनेको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्यो ।  केही छिद्र भेट्टाउने बित्तिकै महिलाहरुलाई बाइपास गर्ने कमजोर बनाउने पछि पार्ने परिपाटी अहिले पनि छँदैछ । यसमा सकारात्मक पक्ष भन्दा संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत प्रदेशसभामा ३६ दशमवल ५ प्रतिशत स्थानीय तहका ४१ दशमलव १ प्रतिशत र निजामति सेवामा केही वर्ष अघि चार प्रतिशत रहेकोमा अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा थप उदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले महिला भएकै कारणले महिलाले असमानता व्यहोर्नुपरेको बताउदै  छोरी र छोराको बीचमा विभेदको अन्त्य गराउन बलियो कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?