२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सक र नर्सहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम पारिश्रमीक दिनेगरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक संघको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयाजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय चिकित्सक लिनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको बताउनु भयो । चिकित्सक र नर्सहरुको पारिश्रमीक सरकारी पनि बढाउने र निजीमा पनि बढाउन आग्रह गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो । श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमीक कम्तिमा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो । चिकित्कसहरुको दैनिकी गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसके विदेश जाने जनशक्ति कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चिकित्सकलाई दबाब मुक्त भएर काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले कानूनी प्रवन्धहरु अघि बढाइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो करेन्सी भ्याल्यु अरुको भन्दा कम भएको कारणले पारिश्रमीक पनि हाम्रो भन्दा कयौँ गुणा बढी अन्यत्र प्राप्त हुने स्थिति छ । सुशासनको, रिकग्निशनको पक्षबाट सुखी जीवन बिताउने सन्दर्भबाट तुलना गर्ने हो भने बाहिर नै राम्रो छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ । तर यो मेरो देश हो, म यहीँ जन्मिएको हुँ । आफ्ना लागि परिवारका लागि सँगै समाज र देशका लागि पनि कर्तव्य हुन्छ । मैले योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअर्थ कयाँै कुरा कम्परमाइज गरेर म यहाँ बस्न सक्नुपर्छ भन्ने सोच चिकित्सकहरुले राखिदिन जरुरी छ । चिकित्सकले दबाबमा काम गर्न सक्दैनन् । उसलाई काम गर्ने वातावरण पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेको छैन, त्यो हामी स्वीकार गर्छौं । उसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कानूनी प्रवन्ध त्यसअनुसारको गर्नेरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । सेवा सुविधानको कुरामा पनि यसलाई रेकग्नाइज गर्न पनि निजामति भन्दा बढी वेतन यसको हुनुपर्छ भन्ने ढंगबाट हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनुपर्छ । सरकारीले कसरी चिकित्सकहरुलाई व्यवहार गरेको छ, त्यसको प्रभाव निजीमा पनि पर्दछ । सरकारीले चिकित्सकलाई कति तलव दिएको छ ? त्यसको आधारमा निजीमा पनि पारिश्रमीक निर्धारण हुने स्थिति छ । त्यसैले पहिला त राज्यले विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय डाक्टर लिनका निम्ति हामीले क्याबिनेटबाट ओएनएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति गराएका छौँ । सरकारीमा पनि तलव बढाउने र निजीमा पनि यस्तो पारिश्रमीकले पुग्दैन । कम्तिमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्युनतम तलव दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाईका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन । एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन । यसलाई गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन सक्छ ।’
मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वमै विश्वसनीय बनेको बताउनु भयो । चिकित्सकहरु उत्पादन हुने क्रम विगतको तुलनामा बढिरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा थुप्रै सुधार भएको बताउनु भयो । आवश्यक चिकित्सक उत्पादन भएपनि नेपालभित्रै जनशक्ति सक्रिय नरहनु ठूलो चनौति भएको बताउनु भयो । चिकित्सकहरुलाई नेपालमै बस्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
