Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

‘औषधि छैन भन्ने छुट सरकारी अस्पताललाई छैन’


इलाम । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताएका छन् । इलाम अस्पतालको आज अनुगमन गर्दै उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो”, उनले तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्ने बताए । सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्न उनले आग्रह गरे ।

उनले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

बिमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उनको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गरे ।

सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताए । अब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताए । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उनले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताए ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले आवश्यकतानुसार माग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उनले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयप्रकाश राईले इलाम अस्पतालको क्षमता विकास गर्दै सय शय्याको बनाउनुपर्ने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा औजार र चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव राखे । सो विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने बताए ।

इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिए।


प्रकाशित मिति: १८ फाल्गुन २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?