Trending
>>   मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा >>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध सत्ता समर्थक नेविसंघकाे सडकमा (फाेटाे फिचर)


काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघले सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । संघका नेता कार्यकर्ताले विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, र गोपनियताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्ने देखिएको संघका केन्द्रीय सदस्य बिजय ढूगाना ले जानकारी गराए । विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरू खुला छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।

विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध रहेको भन्दै प्रतिकात्मक विरोध गरिएको गरिएको थियो । प्रदर्शनमा कांग्रेसको एक सूचना लेखेको प्लाकार्डसहित विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका थिए ।राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र स्वतन्त्रताका सूचकका रुपमा चार ताराको व्याख्या गर्ने गरिएको छ । चारवटामध्ये एउटा तारालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा परिभाषित गरिन्छ ।

साथै, ‘डियर केपी बा समृद्ध नेपालमा बोल्न पाइन्न र?’, ‘नियमन चाहिएको हो, नियन्त्रण होइन’, ‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ लगायतका नारा सहित विरोध गरिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विवादास्पद विषयहरूमा वास्तविक पहिचान दर्ता गर्न बाध्य बनाउने, ‘अश्लील’ र घृणा शब्दहरूको परिभाषा अस्पष्टता, सरकारलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिमा निगरानी, दण्डहरू अनुपातहीन, कारबाही गर्ने अधिकार अदालत बाहिर हुनु लगायत रहेको संघले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?