Trending
>>   कुलिङ पिरियडका पक्षमा अधिकांश सांसद एक, समय–सीमामा भने विमति >>   नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनु हुँदैन भन्नेमा छौँः सभापति खतिवडा >>   आर्थिक शिथिलता पार लगाउन निजी क्षेत्रको मार्गचित्र मान्न सरकार तयार छः उद्योगमन्त्री >>   तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्ययोजना सबैको साझा बन्छः वनमन्त्री ठकुरी >>   शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन हुन्ः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   बंगलादेशसँगको कबड्डी श्रृंखलामा नेपाली महिला टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन >>   पानीजहाज तथा जल परिवहनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तापक्षले अल्मल्याएको प्रतिपक्षीको आरोप >>   एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि >>   सडक छाड्ने मुडमा छैनन् शिक्षक, प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनप्रति अविश्वास >>   शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेको बेला शिक्षामन्त्री भट्टराईद्वारा राजीनामा
Logo
८ बैशाख २०८२, सोमबार
८ बैशाख २०८२, सोमबार

‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध सत्ता समर्थक नेविसंघकाे सडकमा (फाेटाे फिचर)


काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघले सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । संघका नेता कार्यकर्ताले विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, र गोपनियताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्ने देखिएको संघका केन्द्रीय सदस्य बिजय ढूगाना ले जानकारी गराए । विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरू खुला छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।

विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध रहेको भन्दै प्रतिकात्मक विरोध गरिएको गरिएको थियो । प्रदर्शनमा कांग्रेसको एक सूचना लेखेको प्लाकार्डसहित विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका थिए ।राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र स्वतन्त्रताका सूचकका रुपमा चार ताराको व्याख्या गर्ने गरिएको छ । चारवटामध्ये एउटा तारालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा परिभाषित गरिन्छ ।

साथै, ‘डियर केपी बा समृद्ध नेपालमा बोल्न पाइन्न र?’, ‘नियमन चाहिएको हो, नियन्त्रण होइन’, ‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ लगायतका नारा सहित विरोध गरिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विवादास्पद विषयहरूमा वास्तविक पहिचान दर्ता गर्न बाध्य बनाउने, ‘अश्लील’ र घृणा शब्दहरूको परिभाषा अस्पष्टता, सरकारलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिमा निगरानी, दण्डहरू अनुपातहीन, कारबाही गर्ने अधिकार अदालत बाहिर हुनु लगायत रहेको संघले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?