Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध सत्ता समर्थक नेविसंघकाे सडकमा (फाेटाे फिचर)


काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघले सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । संघका नेता कार्यकर्ताले विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, र गोपनियताको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्ने देखिएको संघका केन्द्रीय सदस्य बिजय ढूगाना ले जानकारी गराए । विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरू खुला छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।

विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध रहेको भन्दै प्रतिकात्मक विरोध गरिएको गरिएको थियो । प्रदर्शनमा कांग्रेसको एक सूचना लेखेको प्लाकार्डसहित विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका थिए ।राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र स्वतन्त्रताका सूचकका रुपमा चार ताराको व्याख्या गर्ने गरिएको छ । चारवटामध्ये एउटा तारालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा परिभाषित गरिन्छ ।

साथै, ‘डियर केपी बा समृद्ध नेपालमा बोल्न पाइन्न र?’, ‘नियमन चाहिएको हो, नियन्त्रण होइन’, ‘प्रश्नसँग डराएको सरकार’ लगायतका नारा सहित विरोध गरिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विवादास्पद विषयहरूमा वास्तविक पहिचान दर्ता गर्न बाध्य बनाउने, ‘अश्लील’ र घृणा शब्दहरूको परिभाषा अस्पष्टता, सरकारलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिमा निगरानी, दण्डहरू अनुपातहीन, कारबाही गर्ने अधिकार अदालत बाहिर हुनु लगायत रहेको संघले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?