३० माघ २०८१, बुधबार
काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को व्यवस्थाले रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक जान नरोकेको बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले लामिछानेलाई बैठकमा भाग लिन जानबाट रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको बताएका हुन् । कुनैपनि थुनामुक्त भएको सदस्यको तुरुन्त निलम्बन फुकुवा गर्नेपर्ने व्यवस्था नियमावलीको दफा २४८ मा रहेको उनको दाबी छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निवेदन पर्दा पनि लामिछानेले सभामा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय नसुनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । लामिछानेमाथि सम्पत्तिसुद्धीकरणको मुद्दा पनि लगाइएकाले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले बाटो खोलेको अवस्थामा संसद् बैठकमा जान नपाएको, तर यस विषयलाई सभामुखले आफ्नो निर्णय सुनाएर बैठकमा सहभागी गराउन सक्ने उनको दाबी छ । सबैलाई लागू हुने कानुन र विशेष कानुन बाँझिएमा विशेष कानुनअन्तर्गत नै निर्णय गरेर लामिछानेलाई संसद बैठकमा सहभागी हुने बाटो फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १०३, १०४ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा २४८ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उहाँको निलम्बन कानुन, ऐनअनुसार स्वतः फुकुवा भइसकेको अवस्था छ । फुकुवा भइसकेको अवस्थामा उहाँ संसद्मा भाग लिन जानुपर्ने हाम्रो कानुनी परिपाटी हो,’– वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने ।
सभामुखले अब पनि निवेदनमाथि सुनुवाइ नगर्ने हो भने उनी कार्यपालिकाको आदेशमा चलेको पुष्टि हुने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले बताए । ‘सभामुखले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्नुभएन भने उहाँमा के देखिन्छ भने कार्यपालिकाले भनेको आदेशमा चल्ने हो कि भन्ने प्रश्न आयो । किन निर्णय नगरेको ? निवेदन परेपछि उहाँले भाग लिन पाउने वा नपाउने रूलिङ गर्नु पर्दैन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।
प्रकाशित मिति: ३० माघ २०८१, बुधबार
