२८ पुष २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएको दाबी गरेका छन् ।
आईतवार महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०। ०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्द आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु १८ महिनाभन्दा अगाडि नै फछ्र्यौट हुने गरेको बताएका छन् । उनले अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरु सबैभन्दा छिटो न्याय निरुपण हुने गरेको बताउदै उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरु ७०० मात्र रहेको बताए ।
उनले जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएपनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको बताउदै उनले दुई वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको संख्या ३ हजार ६३९ मात्र रहेको र सर्वोच्च अदालतमा हुने ढिलासुस्तिको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरुमा १८ महिना वा त्यो भन्दा अगाडि नै मुद्दाहरु फछ्र्यौट भएका छन् । क्रिमिनल केसहरु नै धेरैजसो टुंगिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मात्रै हामीले रेकर्ड हेरेका थियौं । दुई वर्ष नाघेको सरकारवादी मुद्दाको संख्या ७०० को हारहारीमा छ । हजार पनि पुगेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत देशभरी सबैभन्दा बढी ओभरफ्लो भएको ठाउँ हो । त्यसमा दुई वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या ५२६ छ । जबकी त्यहाँ अहिले पनि १० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु पेण्डिङ छन् । जिल्ला तहमा मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि अरु मुद्दाहरु जसरि ढिला भएको छ क्रिमिनल केसहरुमा पनि अलिकति ढिला भएको हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौं । दुई वर्ष कटेको देशभरिको मुद्दा संख्या भनेको ३,६३९ छ । त्यसकारण जिल्ला र उच्च तहमा ढिलासुस्तिको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सर्वोच्च अदालतमा भने लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहीँ छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ वार्षिक प्रतिवेदन आजमात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाअनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरुको संख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको छ ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भिर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ । फछ्र्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको पत्रकार सम्मेलनमात्रमार्फत जानकारी गराइएको छ ।
सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको मान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ पुष २०८१, आईतवार
