Trending
>>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर >>   प्रक्षेपणको क्रममा कुवेतद्वारा निर्मित रकेट विस्फोट >>   इजरायली सैनिकहरूद्वारा प्यालेस्टिनी पुरुषको हत्या >>   भारतको गोवा नाइटक्लवमा आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुग्यो >>   रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको नाममा त्रास नफैलाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी >>   ‘करेन्सीको भाउ बढ्दा नेपालमा लाभ भन्दा हानी धेरै’ >>   मन्त्री बनौँला, नबनौँला तर जनताको सेवा सधैँ गर्न पाउँः डा. सुनिल शर्मा >>   प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता हुँदै >>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

७ करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै


धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिए । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ ।

‘ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ’, प्रमुख साहले भने । अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ रु एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को रु छ सय ५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए । नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ । एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

वर्षेनी चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २८ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?