Trending
>>   मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा >>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

७ करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै


धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिए । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ ।

‘ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ’, प्रमुख साहले भने । अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ रु एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को रु छ सय ५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए । नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ । एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

वर्षेनी चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २८ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?