Trending
>>   रेशम चौधरीलाई कार्यक्रम स्थलमै पक्राउ गर्नु अलोकतान्त्रिकः अध्यक्ष राउत >>   हृदयेन्द्र शाहलाई राजा हुने सपना नदेख्न केपी ओलीको चेतावनी >>   आँखा स्वास्थ्यलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढेका छौँः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल >>   टर्कीद्वारा पाकिस्तानमा हतियार पठाएको आरोप अस्वीकार गर्दै भारत–पाकिस्तानलाई संयमताको लागि आग्रह >>   स्पेनमा बिजुली अवरुद्ध हुँदा ७ जनाको मृत्यु >>   राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली >>   आज अक्षय तृतीयाः जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै >>   सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षउन्मुख >>   आज मिति २०८२ साल वैशाख १७ गते बुधबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
Logo
१७ बैशाख २०८२, बुधबार
१७ बैशाख २०८२, बुधबार

७ करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै


धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिए । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ ।

‘ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ’, प्रमुख साहले भने । अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ रु एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को रु छ सय ५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए । नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ । एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

वर्षेनी चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २८ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?