Trending
>>   एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्यो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल >>   ११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने >>   पार्टी प्रति नकारात्मकता फैलाउनेहरुलाई छुट दिन सकिँदैन: अध्यक्ष नेपाल >>   राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने >>   नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी भदौ १३ देखि भृकुटीमण्डपमा हुने >>   मानव सभ्याताले आफ्नो संस्कृति, पहिचान भुल्नु हुँदैन : पर्यटनमन्त्री पाण्डे >>   ‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’ >>   शिक्षक महासंघले बुझायो राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र >>   २०८४ मा मेरो अवस्था कस्तो होला भन्ने मानसिकताबाट काँग्रेस मुक्त हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा >>   चीनको स्वदेशी ‘हाइकिन’ ४,१४० मिटरको गहिराइमा पुग्यो
Logo
८ भाद्र २०८२, सोमबार
८ भाद्र २०८२, सोमबार

प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला


काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले आज काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको हो।

गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। काउन्सिलको उक्त निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध नहुने आदेश जारी गरेको हो।

काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए। यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलका पक्षमा आदेश दिएको थियो।


प्रकाशित मिति: २५ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?