Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला


काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले आज काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको हो।

गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। काउन्सिलको उक्त निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध नहुने आदेश जारी गरेको हो।

काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए। यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलका पक्षमा आदेश दिएको थियो।


प्रकाशित मिति: २५ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?