Trending
>>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर >>   प्रक्षेपणको क्रममा कुवेतद्वारा निर्मित रकेट विस्फोट >>   इजरायली सैनिकहरूद्वारा प्यालेस्टिनी पुरुषको हत्या >>   भारतको गोवा नाइटक्लवमा आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुग्यो >>   रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको नाममा त्रास नफैलाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी >>   ‘करेन्सीको भाउ बढ्दा नेपालमा लाभ भन्दा हानी धेरै’ >>   मन्त्री बनौँला, नबनौँला तर जनताको सेवा सधैँ गर्न पाउँः डा. सुनिल शर्मा >>   प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता हुँदै >>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

बालविवाह न्युनिकरणका लागि तीनै तहको सरकारको सहकार्य जरुरी: मन्त्री राई


काठमाडौँ । कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बालविवाह न्युनिकरणका लागि तीनै तहको सरकारले सहकार्य र समन्वयकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

उनले स्थानीय सरकारलाई बाल ववाह न्युनिकरणका अझै सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले समग्र मुलुकका बालबालिकाहरु बाल विवाहको चक्तव्युहमा फसिरहेको उनको भनाई छ । उनले प्रदेशमा बालविवाह न्युनिकरणका लागि प्रदेश सरकार लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने , ‘बालविवाह न्युनिकरणका लागि तीनै तहको सरकारले सहकार्य र समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरि स्थानीय सरकारलाई बाल विवाह न्युनिकरणका लागि सक्रिय बनाउनुपर्ने मलाई लागेको छ । हामीले संघमा धेरै गोष्ठीहरु गरिसक्यौं । अबेर भइसक्यो । अब हामीले ढिलो गर्ने होइन । हामीबाटै शुरु गर्नुपर्दछ । हामीले हाम्रो समाजको सबैभन्दा तल सेवा प्रदान गर्न खोज्ने भुइँ मान्छेहरु तल छन् । यो अभियानको चक्रव्युहमा फसिरहेका हाम्रा बालबालिकाहरु पनि तल छन् । बालविवाह पुर्ण रुपमा मुक्त गराउनका लागि कोसी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु । ढिलो र विलम्व नगरी हामीले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र संघ सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले बालविवाहका कारण समग्र मुलुकको शिक्षा र प्रजजन स्वास्थ्यको क्षेत्र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए । विद्यमान कानूनको पुनर्निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरुको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: १६ पुष २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?