Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग


१५ चैत ,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी विधेयक न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान कायम राखी पूर्ववत रुपमा सच्चाउन माग अनुरोध गरेको छ ।

बारको मङ्गलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई मर्यादाक्रम पूर्ववत रहने गरी सच्याउन अनुरोध गरेको अध्यक्ष हरिशङ्कर निरालाले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी राष्ट्रियसभामा हालै प्रस्तुत भएको विधेयकको सम्बन्धमा सर्वोच्च बारले ध्यानाकर्षण जनाउँदै सच्चयाउन अनुरोध गरेको हो ।

नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यता विपरीत उक्त विधेयक रहेको सर्वोच्च बारले ठहर गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?