Trending
>>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा:सांसद शेर्पा


काठमाडौँ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको विषयमा प्रयाप्त बहस हुन नसकेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय वित्तीय संघीयतातिर मात्र बहस केन्दित भएको बताए । प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा परेको उनले बताएका छन् ।

उनले काम गर्दै जाँदा आउने बेजुरुलाई फछ्र्यौट गर्ने मेकानिजम प्रदेश र स्थानीय सरकारले अझै नबुझेको बताए। उनले एउटै संरचनामा रहेपनि प्रदेशले गर्ने खर्चमा बेरुजु नदेखिनु र स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा बेरुजु देखिनुले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको बताएका छन् ।

उनले भने , ‘पछिल्लो समय बहस वित्तीय संघीयतातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा होस् कि प्रदेश तहमा होस् हामीलाई बजेट आएन भन्नेतिर मात्र केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक संघीयतामा पनि केही कुरा भएको छ । तर प्रशासनिक संघीयतातिर राम्रोसँग बहसहरु हुन सकेको छैन । त्यसकारण आफ्नो अधिकार क्षेत्र कसरि प्रयोग गर्ने ? भन्ने सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुलमुल छ । बेरुजुको सवालमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई के चाहीँ छ भन्दाखेरि समिति बनाएर फ्छ्र्यौट गर्ने भन्ने मेकानिजम नै उहाँहरुले बुझ्नुभएको छैन । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिले गरेको खर्च बेरुजु र कर्मचारीले गरेको खर्च चाहीँ फछ्र्यौट भएको छ । यसले पनि केही न केही प्रश्नवाचक चिन्ह छ कि भन्ने देखिन्छ । एउटै संरचनामा खर्च गर्दा एउटा तहको सरकारमा खर्च गर्दा बेरुजु देखिँदैन । स्थानीय तहले उही संरचनामा खर्च गर्दा बेरुजु देखिन्छ । त्यसमा पनि हामीले अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।’


प्रकाशित मिति: ९ पुष २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?