Trending
>>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >>   राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली १५ सरकारी निकायसँग जोडियो >>   सडक दुर्घटना बढेपछि प्रशासनको कडाइ : काठमाडौँ–हेटौँडा रुटमा समयसीमा तोकियो >>   आईतवारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, धानबाली भित्र्याउन मौसमविद्को सुझाव >>   मोबाइलसँगै बाथरुम पस्दै हुनुहुन्छ ? हुन सक्छ यस्तो समस्या ! >>   मनपरी गिरफ्तारी र व्यक्तिको मानमर्दन स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री पौडेल >>   फिल्डिङमा चुकिरहेका छौं– सन्दीप लामिछाने
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा:सांसद शेर्पा


काठमाडौँ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको विषयमा प्रयाप्त बहस हुन नसकेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय वित्तीय संघीयतातिर मात्र बहस केन्दित भएको बताए । प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा परेको उनले बताएका छन् ।

उनले काम गर्दै जाँदा आउने बेजुरुलाई फछ्र्यौट गर्ने मेकानिजम प्रदेश र स्थानीय सरकारले अझै नबुझेको बताए। उनले एउटै संरचनामा रहेपनि प्रदेशले गर्ने खर्चमा बेरुजु नदेखिनु र स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा बेरुजु देखिनुले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको बताएका छन् ।

उनले भने , ‘पछिल्लो समय बहस वित्तीय संघीयतातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा होस् कि प्रदेश तहमा होस् हामीलाई बजेट आएन भन्नेतिर मात्र केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक संघीयतामा पनि केही कुरा भएको छ । तर प्रशासनिक संघीयतातिर राम्रोसँग बहसहरु हुन सकेको छैन । त्यसकारण आफ्नो अधिकार क्षेत्र कसरि प्रयोग गर्ने ? भन्ने सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुलमुल छ । बेरुजुको सवालमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई के चाहीँ छ भन्दाखेरि समिति बनाएर फ्छ्र्यौट गर्ने भन्ने मेकानिजम नै उहाँहरुले बुझ्नुभएको छैन । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिले गरेको खर्च बेरुजु र कर्मचारीले गरेको खर्च चाहीँ फछ्र्यौट भएको छ । यसले पनि केही न केही प्रश्नवाचक चिन्ह छ कि भन्ने देखिन्छ । एउटै संरचनामा खर्च गर्दा एउटा तहको सरकारमा खर्च गर्दा बेरुजु देखिँदैन । स्थानीय तहले उही संरचनामा खर्च गर्दा बेरुजु देखिन्छ । त्यसमा पनि हामीले अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।’


प्रकाशित मिति: ९ पुष २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?