२७ मंसिर २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरुले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शान्ती, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकुलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताए ।
संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भने , ‘संघीय व्यवस्थामा प्रदेश प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रिय र स्थानीय सरकारबीच संयोजनकारी र प्रभावकारी भुमिकामा रहेको छ । यसअर्थ मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेछ । संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारतः कार्यान्वयनमा भने सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रदेश प्रशासन र शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । संविधानवादको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकुलको व्याख्यामा जोड दिँदा केही सानो समूहको घेराबन्धीमा राज्यको रहँदा आज प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वनयन गर्न सकेको छैन ।’
उनले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताए । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्नसके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने , ‘विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्नसकेमा मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ । र विपद् न्युनिकरण नक्शाङ्कन जस्ता कार्यमा नविनतम रुपमा भू प्रविधिहरुको पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ । यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सकेकै छैनौं । अधिकार क्षेत्रका कारण प्रदेश सरकार यो विषयमा अघि बढ्नसकेकै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । अधिकारसम्पन्न हुन नसक्ने । सोचेअनुरुपको कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।’
विपद्पछि कार्य गर्नको लागि न्युनिकरणका लागि नक्शाङ्कन जस्ता कार्यमा नविनतम रुपमा भू–प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: २७ मंसिर २०८१, बिहीबार
