Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम नगर्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिएनः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौँ। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नसक्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताएका छन् ।

आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानमा भएका हक र अधिकार तथा ऐन र कानूहरुको कार्यान्वयन गर्ने माध्यम कर्मचारीतन्त्र भएपनि कर्मचारीहरु प्रेरित, सक्षम, पारदर्शी र व्यवसायिक नभएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए । जुन पद्धतिबाट कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा विकृतिहरु बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश र संघकै कानूनहरु बाझिदा स्वयं कर्मचारीहरुले समेत समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नसक्दा जनतालाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकिएको छैन । त्यसकारण हामीले समितिमा भएका कानूनहरु, संविधानमा उल्लेखित हकहरु र कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने टुल भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । कर्मचारीतन्त्र काम गर्न प्रेरित, सक्षम, पारदर्शी र व्यवसायीक भएन भने ति कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । अहिले हामीले स्थायी संयन्त्र भनिरहेका छौं तर बिडम्वनाका साथ भन्नुपर्छ अस्थायी जस्तो भएको छ । किनभने जुन पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र हो त्यो पद्धत निर्माण गर्न नसक्दा विभिन्न खालका विकृतिहरु सर्जना हुन गएका छन् । जस्तो असर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई पर्न गएको छ । आर्थिक र सेवा प्रवाहको हिसावमा अहिले प्रत्येक वडा र पालिकामा मान्छेहरु हुनुपथ्र्यो, प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा त्यही हिसावका मान्छेहरु हुनुपथ्र्यो त्यस्तो छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेशहरुले आआफ्नो हिसाबले कानूनहरु बनाउनु भयो त्यसमा सेवानिवृत्त ६० वर्षमा बनाउनुभएको छ । तर हाम्रो प्रचलित निजामति सेवा ऐनमा चाहीँ ५८ वर्ष छ । अब हामीले पेन्सनपट्टा कसरि बनाइदिने भन्ने समस्या भएको छ । अहिले २०० जना कर्मचाीले यही दुःख पाइराखेको अवस्था छ ।’

कर्मचारी समायोजनको पद्धति नबन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय निजामति विधेयक टुंगोमा पुगे केही सहज हुने बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?