२३ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विद्यमान निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई संघीय साशन प्रणालीअनुरुप रुपान्तन्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै मन्त्री गुप्ताले यस्तो बताएका हुन् । उनले समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न मौजुदा व्यवस्थालाई संघीय साशन प्रणालीअनुरुप रुपान्तन्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय निजामति सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी र व्यवसायीक बनाउनुपर्ने बताए । उनले राज्यको सुशासन संयन्त्रको रुपमा विकास गर्नेगरी संघीय निजामति विधेयकमा नविनतम व्यवस्था र विषेशता समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय निजामित ऐनमा ११ वटा सेवा, ९ वटा श्रेणी १४ वटा तह रहने व्यवस्था गरिएको समेत समितिमा जानकारी गराए ।
उनले भने , ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न तथा विद्यमान निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई संघीय साशन प्रणाली अनुरुप रुपान्तन्तरण गर्न आवश्यक छ । संघीय निजामति सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासन संयन्त्रको रुपमा विकास गर्नेगरी संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नविनतम व्यवस्था र विषेशता समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय निजामित ऐनमा ११ वटा सेवा, ९ वटा श्रेणी १४ वटा तह रहने व्यवस्था गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदको ४९ प्रतिशत पद महिला, खसआर्य, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछिडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ । यसरि छुट्याइएको पदको ५० प्रतिशत महिलाको लागि मात्र छुट्याइएको छ ।’
समितिमा अधिकांश सांसदहरुले विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन दबाब दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २३ मंसिर २०८१, आईतवार
