२२ मंसिर २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीले व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका परिवारका व्यक्तिको छानविन आयोग बनाइए परिणाम दिन नसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनियता अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सिफारिस समितिले आयोगका लागि व्यक्तिहरु निष्पक्षतापूर्वक सिफारिस नगरेको चर्चा सुनेको बताए । योग्यता नहेरी आफ्ना व्यक्तिहरुलाई आयोगको सदस्य बनाए पुनः डिरेल हुने सम्भावना रहेको बताए । प्रक्रियाबाट आयोग गठन भएको खण्डमा नतिजा सकारात्मक आउने उनको विश्वास छ ।
उनले भने , ‘यसो बजारमा हेर्दा, सुन्दा बुझ्दा अलिक मान्छेहरु बेरोजगार भएछन् की भन्ने पनि लागेको छ । मेरो विचारमा यो रोजगारीको संस्था होइन । यो मान्छेलाई रिक्वेस्ट गरेर, अनुरोधपूर्ण रुपमा आएर सहयोग गरिदिनुस् । तपाईंको सक्रियता, क्षमता, तपाईंले अहिलेसम्म काम गर्दा देखाउनुभएको निष्पक्षता अब देशका लागि चाहियो भनेर मान्छेहरु ल्याउनुपर्ने ठाउँमा, हामी कसलाई मसँग को नजिक छ ? भन्ने आधारमा चयन ग¥यो भने यो फेरि प्रोसेस डिरेल हुनसक्छ । तमाम उदाहरण छन् । श्रीलंकामा ५ औं पटक डिरेल भयो । अहिले पनि पार्टीसिपेटको इंगेजमेण्ट जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो त्यो कताकता भएको होइन की जस्तो कुरा सुन्दा लाग्छ । स्टेक होल्डरसँगको एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ प्रसेस बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । मान्छे को आउँछन्, त्यसमा सरोकार राख्दिन । प्रसेसले नै कुन मान्छे आउने र नआउने तय हुनुपर्छ । व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा राखियो भने त्यसले परिणाम निकाल्न सक्दैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले राजनीतकि दलहरुमा अहिले विश्वासको संकट रहेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दलहरुबीच विश्वसनियता कायम हुनसके मात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन बनाइने आयोगहरुले काम गर्नसक्ने बताए । उनले सर्च कमिटीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन नसकिने तर सर्च कमिटी सरकारको नेतृत्वको मुख ताकेर बस्न नहुने बताए । उनले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट आयोग गठन हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने , ‘अहिले हाम्रोमा विश्वासको संकट छ । विश्वसनियता दिलाउन आवश्यक छ । अहिलेको लक्षण राम्रो के देखिएको छैन भने सर्च कमिटीमा आउने मान्छेहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने हामीलाई ठाउँ छैन । सर्च कमिटी सरकारको नेतृत्वको मुख ताकिरहनु भएको छ भन्ने जुन म्यासेज गइरहेको छ, त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । उहाँहरु प्रभावित हुन थाल्नुभयो भन्ने म्यासेज दिन्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यो विश्वास सर्च कमिटीले दिन सक्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले विगतका आयोगहरु फेलियर नभइ सिफारिस समितिहरु फेलियर भएको बताए । उनले सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबाटै आयोगको निर्माण भएको उल्लेख गर्दै अब सिफारिस गर्दा समितिलाई फेल हुने छुट नरहेको बताए ।उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने , ‘हिजोको सिफारिस समिति फेलिएर भएका हुन् । आयोग फेलिएर भएका होइनन्, आयोग फेलियर भएका हुन् । सिफारिस समितिले जस्तो मान्छे पठाए त्यस्तैबाट आयोग बनेको हो । आयोगलाई फेल हुने छुट छैन । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा कहाँ चुक्यौँ भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हो । हामी टाइमलाइनमा चुकेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर अघि बढ्ने भनिएको छ ।’
उनले सर्च समितिले आयोगका लागि सक्षम, भरपर्दो, स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने माहोल बनेको अवस्थामा कोही पनि चुक्न नहुने बताए । सबैले सहयोग गर्ते तर राजनीतिक दलले असयोग गर्न नहुने उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले सिफारिस समितिलाई असफल बनाउने प्रयत्न गर्न नहुने बताए ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८१, शनिबार
