२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले चीन सरकारसँग नेपालले बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क (बिआरआई) मा हस्ताक्षर गर्दा भारतले आपत्ति जनाउन नहुने बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन’ सम्बन्धमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले यस्तो बताएका हुन् । उनले बिआरआई परियोजनाबाट नेपालमा बनेका रेल,सडक लगायत अन्य कनेक्टिभिटीको विकास हुँदा भारतले पनि लाभ लिनसक्ने बताए । उनले चीन–नेपाल जोड्ने रेल र सडक पूर्वाधार बन्दा भारतले पनि प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले नेपालले बिआरआईमा सम्झौता गर्दैमा तर्सनुपर्ने आवश्यकता बताए । उनले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–रक्सौल रेल बन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा भारतलाई हुने दाबी गरे । उनले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–रक्सौल रेल तथा सडक पूर्वाधार बन्दा चीनबाट भारतले महिना दिन लगाएर ल्याउने सामान एक दिनमा भारत पु¥याउनसक्ने भन्दै भारत बिआरआईबाट तर्सिनु नहुने बताए । उनले नेपालले कुनै भारत बिरोधी भावनाले प्रेरित योजना स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै बिआरआई फ्रेर्मवक परियोजना भारत बिरोधी नभएको जिकिर गरे । उनले नेपाल सरकारले चीनसँग बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेसँगै विकासको ढोका खुलेको दाबी गरे । उनले र्बिआरआई फ्रेमवर्कमा बन्ने सडक पूर्वाधारहरुमा अझै ओलाङ्चुङगोला,तमोर लगायतका आयोजनाहरु समावेश गरिन बाँकी रहेको बताए । उनले नेपाल–चीन जोड्ने चार वा ६ लेनको सडक बनाउँदै गर्दा निजी क्षेत्रले आफैँ लगानी गर्ने बताए । उनले नेपालको प्रतिकुल नहुने गरी ऋण लिँदा केही समस्या नहुने भन्दै नेपाललाई चीन र भारतको बिरोधस्थल बनाउन नदिने बताए । उनले नेपालले चीन र भारत मात्रै नभएर विश्वका कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा नेपालबाट कुनैपनि बिरोधी गतिविधि गर्नदिन नहुने बताए । उनले बिआरआई परियोजना नेपाललाई आवश्यकता भएकाले सम्झौता गरिएको बताए । उनले बिआरआई परियोजनामा सरकारले ऋण लिने नभई परियोजनाले तिर्नेगरी ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले बिआरआईभित्र ऋण र सहयोग केहि पनि नपर्ने दाबी गरे ।
उनले भने ,‘बिआरआईबाट भारत तर्सनुपर्ने काम छैन । नेपालमा कनेक्टिभिटिको विकास भयो भने नेपालको बाटो भारतले प्रयोग गर्न मिल्दैन र ? नेपालले जसरी रेल बनाएका छौं । काठमाडौं केरुङ र काठमाडौं रक्सौल उहाँहरु नै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो पालामा सम्झौता भएको हो । त्यो रेल बन्यो भने भारतले महिना दिन लगाएर सामान ल्याउँछ । नेपाल–चीन रेल र सडक मार्ग बन्दा एक दिनमा चीनबाट भारत पुग्छ । त्यसैले भारत पनि बिआरआईबाट तर्सनु हुँदैन । नेपालमा के भइरहेको छ । नेपालमा हामी बिआरआई होस् वा अन्य कुनै परियोजना होस् । भारत बिरोधी भावनाले प्रेरित योजना स्वीकार गर्दैनौं । तर बिआरआई फ्रेर्मवक परियोजना त्यस्तो छैन । बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा विकासको ढोका खुल्यो । बिआरआई फ्रेमवर्कमा जति सडक पूर्वाधारहरु समावेश गरिएको छ । त्यसमा अन्य पनि थप्न बाँकी छ । टिमतला,ओलाङ्चुङगोला,तमोर बाँकी नै छ । त्यहाँ इतिहासमा पहिलो पटक सडक पूर्वाधार पु¥याएका छौँ । विकासको ढोका सडक बन्ने बित्तिकै सरकारले विकास गर्नुपर्दैन । ६ लेन वा चार लेनको सडक बनाईदियो भने निजी क्षेत्रले आफैँ लगानी गरेर उद्योग खोल्छन् । विकासको बाटो खुला भएको छ । हामी चाहन्छौ । नेपालको प्रतिकुल नहुने गरी ऋण लिँदा केही बिग्रँदैन । चीन र भारतको बिरोध स्थलको रुपमा नेपाललाई बनाउन हुँदैन । चीन र भारत मात्रै होइन विश्वका कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा नेपालबाट कुनैपनि बिरोधी गतिविधि गर्नु दिनु हुँदैन । बिआरआई परियोजना नेपाललाई आवश्यकता थियो । त्यो अहिले पूरा भएको छ । नेपालले बिआरआई परियोजनामा काम गर्नुपर्छ । ऋण चीनले दिने र देशले पनि लिने होइन । ऋण परियोजनाले लिने हो । नेपाल सरकारको सहयोगमा दुई देशको टिम बसेर निर्णय गर्छ । नेपाल सरकारले तिर्नेगरी ऋण हुँदैन । परियोजनाले तिर्नेगरी हुन्छ । जुन परियोजनाबाट उत्पादन हुन्छ त्यो परियोजनामा ऋण लिनुपर्छ । जुन रेल उत्पादनमुलुक हो । त्यो बन्ने बित्तिकै नेपालको कार्यपल्ट हुन्छ । सडक बन्दा नेपालीले मात्रै नभएर भारतीय व्यवसायीले पनि यही बाटो प्रयोग गर्छन । बिआरआई भित्र ऋण र सहयोग पर्दैन । जब बिआरआईको घोषणा २०१३ मा भयो । २०१४मा नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दियो ।’
उनले एक चीन नीतिलाई नेपालले मात्रै होइन अमेरिकाले पनि मानेको उल्लेख गरे । उनले विश्व राजनीतिक उत्तारचढावको कारणले अहिले नमानेको बताए । अहिले ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्र भएको बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले बिआरआई सम्झौतापछि बाहिर उठिरहेका प्रश्नको जवाफका लागि सम्झौतामा उल्लेख विषय अध्ययन गर्न आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले सबैभन्दा पहिला बिआरआई के हो बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बिआरआईको विषयमा अध्ययन गर्दा कतैपनि ऋण र सहायता भनेर उल्लेख नभएको दाबी गरे । ऋण र अनुदानसँग कुनै सम्बन्ध नभएको जिकिर गरे ।
उनले भने ,‘ बिआरआई परियोजना श्रीलंकामा ऋण लिएर डुब्यो भन्नुभएको छ । ऋण लिएर दुरुपयोग ग¥यो भने चलाउन जानेन भने डुब्छ । अहिले धेरै मानिसहरु श्रीलंकामा भएको घटना देखेर तर्सिरहेका छन् । श्रीलंकामा गृहयुद्ध, आर्थिक संकट, प्रतिवद्धता गरेको लगानी राख्न सकेन र चीनले ऋण दियो ।आन्तरिक कारणले श्रीलंकाले चलाउन नसक्दा चीनले चलाएको हो ।’
उनले बिआरआईको मुख्य पक्ष आर्थिक सहकार्य भएको दाबी गरे । उनले बिआरआईमा नेपालको अवस्थामा पाँच आधार मानेको भन्दै नीतिगत,आर्थिक,खुला बजार ,रेल र सडक कनेक्टीभिटि र नेपाली जनता परियोजनामा सहभागी भएर रोजगारी पाउने र प्रत्येक जनताको योगदान हुनुपर्ने आधारहरु आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा विद्युत उत्पादन भएपनि निर्यात गर्न नपाएको भन्दै भारतसँगको शर्तमा महँगोमा किन्ने र सस्तोमा निर्यात गरिरहेको उल्लेख गरे । विद्युत व्यापारमा नेपालको भारतमा जस्तो चीनमा अवस्था भएको भए नेपालले विद्युत बेच्न सहज हुने थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले नेपालले खुला बजारलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक रुपमा कुन अवस्थामा रहेको छौं भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार
