२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ । बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहाaलले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यन्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनले यो विषय चीन सरकारले समेत स्वीकारिसकेको बताए । उनले नेपाललद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनामा बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रुपमा स्वीकार्ने भनेर आफ्नो अनुकुलताको आधारमा निर्णय लिनसक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पारे । मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रश्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले बिआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रश्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए । नेपालले परियोजनाको महत्वलाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्नसक्ने भएकाले अन्य देशहरुसँग समेत योजनाहरुमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाबी गरे । चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे । उनले नेपालले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको परियोजनामा अन्य देशहरुबाट समेत आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने प्रश्ताव राखेकोमा चीनले उक्त प्रश्तावमा सहमति जनाएको बताए । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण लिने भन्दै हस्ताक्षर गरेको अफवाह फैलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले कुनैपनि विवादित दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने , ‘आर्थिक सहकार्यमा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्छौं भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण हामीले कुनैपनि परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वित्तीय सहयोग चािहन्छ । वित्तीय स्रोतको सवालमा यहाँबाट प्रश्तावित कागजातमा मिडियामा आएको ‘ग्राण्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी’को प्रश्ताव भएकै हो । त्यो सम्झौता भइसकेपछि चीनले डकुमेण्ट एकदम विलम्वका साथ प्राप्त गरेको छ । त्यहाँ दुई, तीन दिन बिदा परेको कारणले सोमवार मात्र काम गर्नुभयो । खासै फरक आएन ति डकुमेण्टहरुमा । हामीले पेस गरेका डकुमेण्टहरुमा उहाँहरुले सहमति जनाउनु भयो । त्यहाँ एउटा मात्र परिवर्तन के भयो भने ‘ग्राण्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा ग्राण्ड हटेर फाइनान्सिङ मोडालिटी मात्र रह्यो । अब यसलाई कसरि लिने भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो । अहिले हाम्रो लक्ष्य भनेको परियोजना कार्यान्वयन भएको कारण ग्राण्डमा ठाउँमा नेपालकै प्रश्तावमा ‘एड’ शब्द राखिएको हो । त्यो शब्दमा दुई वटै पक्षको सहमति जुट्यो र एउटा बिन्दुमा पुगेर सहकार्यमा सम्झौता भएको हो । त्यसमा स्पष्टसँग के लेखिएको छ भने नेपालद्वारा प्रवद्र्धित कुनैपनि परियोजना आएको छ भने त्यसको आवश्यकताअनुसार परिभाषित हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । परियोजना विशेष भएर वार्तामा बस्दाखेरि एड शब्दसँगै नेपालद्वारा प्रवद्र्धित परियाजनाको आवश्यकता र निडअनुसार त्यो के हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसरी हामी निस्कर्षमा पुग्छौं भनेको छ । त्यो अनुदान पनि हुनसक्छ । ऋण पनि हुनसक्ला । अहिले जसरी ग्राण्ड लोनका नाममा विवादहरु आइरहेको छ । त्यस्तो कुनैपनि दस्तावेजमा ग्राण्ड भनेर लेखिएको छैन । पछि पनि परियोजनामा काम गर्दाखेरि ग्राण्ड आवश्यक परेको खण्डमा ग्राण्ड नै हुन्छ किनभने त्यहाँ नेपाल सरकारको आशय र अभिप्रायको आधारमा डिफाइन्ड हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यसमा त्यहाँ उल्लेखित पाँच वटा सिद्धान्तअनुसार हुँदैन भने त्यो परियोजना अगाडि बढ्दैन । त्यसमा पनि हामी ग्राण्ड लोनको सतही बुझाईभन्दा माथि पुग्नुप¥यो । परियोजना विशेष भएर काम गर्दाखेरी नेपालको प्राथमिकता, भ्यालु अफ मनी, टेक्निकल, कमर्सियल, फाइनान्सियल स्ट्याविलिटी र परियोजनाको उद्देश्य के हो त ? त्यो ऋणबाट मात्र बन्छ भने ऋणबाटै बन्छ । यदि अनुदानबाट बन्नुपर्छ भने अनुदानबाटै बन्छ । त्यसमा हामी ऋण लिन सक्दैनौं । त्यो कुराहरु डकुमेण्टमा प्रष्ट पारेको छ । त्यहाँ ऋण वा अनुदान लिनेकुरा परियोजनाको आधारमा नेपालको आश्यकता भनेर लेखिएको छ । चिनियाँ आवश्यकता भनेर लेखिएको छैन । यसमा हामीले आवश्यक्ताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अन्य देश तथा संघसंस्थाबाट पनि आवश्यक आर्थिक सहयोग माग गर्नसक्छौं भन्ने कुरा परेको छ । सहकार्यको क्षेत्रमा हामीले जति पनि परियोजनमा सहकार्य गर्छौं त्यति परियोजनामा अन्य देशसँग पनि खुला छ भन्ने शब्द लेखिएको छ ।’
उनले कुनैपनि परियोजना सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने प्रश्ताव राखेको स्पष्ट पारे । कुनैपनि परियोजना उल्लेखित सिद्धान्तको रुपमा नआए कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा चीन सरकारलाई स्पष्ट भनिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार
