Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश


काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

मंगलवार राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रतिवेदनमा आयोगले एक वर्षको गरेको काम र मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थाका विषय समावेश गरिएको बताए । उनले आयोगमा भएका उजुरीउपर भएका छानविन,अनुसन्धान,अनुगमन तथा नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिस समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१मा आयोगका कार्यालयमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धि ११० उजुरी दर्ता भएको बताए । उनले यो अवधीमा पुराना र नयाँ गरी ३६८ उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अनुसन्धानको विषयमा ३९ पटक बैठक बसी १६१ वटा उजुरी र नीतिगत सिफारिस गरिएको बताउदै उनले यो अवधीमा २७६ उजुरी तामेलीमा राखिएको १५ उजुरी खारेज गरिएको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताउएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?