Trending
>>   लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय पिस म्याराथनमा विनोद र पूर्णलक्ष्मी च्याम्पियन >>   जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चित्रकला प्रदर्शनी >>   मानव मर्यादा र आत्मसम्मान नै आधुनिक समाजको आधारः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की >>   ६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसः माइतीघरमा ध्यानाकर्षण सभा >>   इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्याको विरोध गर्दै माईतीघरमा प्रदर्शन >>   देशभर २४ घण्टामा ३६ विपद्का घटनाः एकको मृत्यु, ३० लाखभन्दा बढीको क्षति >>   इरानमाथिको आक्रमण कम गर्ने विचार गर्दैछु : डोनाल्ड ट्रम्प >>   दक्षिण कोरियाको अटो पार्टस कारखानामा आगलागी हुँदा १० जनाको मृत्यु, ५९ घाइते >>   नेपालकै धनी र व्यवस्थित शहर बन्दै पोखरा : मेयर धनराज >>   इस्लाम धर्मावलम्वी हर्षोल्लासका साथ इद उल फित्र मनाउँदै
Logo
७ चैत्र २०८२, शनिबार
७ चैत्र २०८२, शनिबार

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार


काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरेको छ । विभिन्न १० स्थानीय तहमार्फत जम्मा ५६ सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएकामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत पुनःस्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८१ हराएका बालबालिकामध्ये एक हजार चार सय ४६ जना फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको मन्त्री सुडीले बताए । सङ्घीयस्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाई तथा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालवालिकामुक्त बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्यमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न ‘बजेट कोड’ तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?