Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
३ पुष २०८२, बिहीबार
३ पुष २०८२, बिहीबार

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार


काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरेको छ । विभिन्न १० स्थानीय तहमार्फत जम्मा ५६ सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएकामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत पुनःस्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८१ हराएका बालबालिकामध्ये एक हजार चार सय ४६ जना फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको मन्त्री सुडीले बताए । सङ्घीयस्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाई तथा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालवालिकामुक्त बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्यमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न ‘बजेट कोड’ तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?