२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको संयुक्त बैठक सकिएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा ६ वटा विषय उठेका थिए । त्यसमध्ये सातवटा निर्णय भएका छन्। बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपतकाे पूर्वतयारी, खोज, उद्धारमा सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने काममा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको बैठकको ठहर छ ।
सरकार पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थमा राखेर अगाडि बढेकाे भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पार्टी कार्यालय बनाउन अर्बौँ दान लिनु यसको पछिल्लो प्रमाण भएको छलफलमा उठेको थियो ।त्यस्तै, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा मुलुक रहेका वेला परराष्ट्रमा ११० भन्दा बढी दरबन्दी थप्नाले देशलाई स्थायी रूपमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै बैठकले सरकारको यो काम गलत भएको ठहर गरेको छ ।
अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीलाई कमजोर बनाउन, टुक्य्राउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको छ । यही संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गर्ने नीति लिएको छ ।आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभए प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि अगाडि बढ्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
