२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सक गोविन्द केसीले उठाएका स्वास्थ्य सुधारका विषयलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको बताएका छन् ।विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न मन्त्रालय पुगेका केसीसँग मन्त्री पौडेलले आफू विगतमा पनि केसीले उठाएका स्वास्थ्य सुधारका पक्षमा रहेको भन्दै यसपाली आफू मन्त्रालयमा आउनासाथ केसीले राखेका मागसँगे थप सुधारका कामहरु अघि बढेको बताए ।
‘हामीले सार्वजनिक गरेको १४ बुँदे योजना तथा प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका धेरै विषय समेटिएका थिए । तीमध्ये केही कार्यान्वयन भैसकेका छन्, बाँकी पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन्,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसमा यहाँले उठाएका विषय पनि समेटिएका छन् ।’मन्त्री पौडेलले विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या बढाउन सरकारी मेडिकल कलेजमा संख्या थप गर्ने गरी काम अघि बढेको भन्दै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटसमेत एमबीबीएस चिकित्सक अध्ययन थाल्ने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिए ।
उपत्यकाबाहिर दक्ष चिकित्सा जनशक्ति तथा स्तरीय अस्पतालका विषयमा चिकित्सक केसीले उठाएकै मागसँग मिल्ने गरी हालै आफ्नै अध्यक्षताको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले थप पोस्ट ग्रयाजुएट चिकित्सक उत्पादन गर्न मिल्ने गरी चिकित्सक दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
तत्काल चिकित्सक दरबन्दी थप्न नसकिए पनि भएकै चिकित्सकबाट अधिक सेवा दिने गरी दुई सिफ्टमा सघीय अस्पतालमा सेवा थालिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसले सरकारी चिकित्सकले बाहिर काम गर्नुपर्ने समस्या कम गर्न सक्ने बताए ।चिकित्सक केसीले आफू विगतका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशावादी रहेको भन्दै दक्ष चिकित्सक पलायन रोक्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सककै सुविधा र सेवा वृद्धि गर्नेगरी व्यवस्था गर्न थालेको भन्दै यसमा आफ्नो अधिकतम प्रयास रहने बताए । स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकको सेवा र समस्या सम्बोधन गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारीसमेत आफूले गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।
‘चिकित्सा सेवाको भूमिका र उनीहरुको योगदानलाई मूल्यांकन गर्ने गरी नै चिकित्सा सेवा ऐन ल्याउन लागेका हौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसले पनि धेरै कुरा सम्बोधन गर्नेछ ।’स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र चिकित्सक गोविन्द केसीबीच मन्त्रालयमा भएको छलफल ।
प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
