१६ आश्विन २०८१, बुधबार
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले असोज ११ र १२ गते आएको विपद्का कारण ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बालिनालीमा नोक्सानी भएको बताएका छन् ।
बुधवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको विपद्ले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बालिनाली नोक्शानी गरेको बताएका छन् । यद्यपी सो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले किसानहरुलाई राहत दिने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको र मन्त्रालय छलफलमा रहेको बताउदै उनले राहतका लागि दातृ निकायहरुलाई पनि अनुरोध गरिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सरदर ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भयो अहिलेको अन्नबालिमा भन्ने हामीले सामान्य डाटा निकालेका छौँ । आगामी दिनमा हामीले उहाँहरुलाई कुन ढंगको राहत वितरण गर्न सकिन्छ ? राहत के दिन सकिन्छ ? यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छौँ । मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ । दातृ संस्थाहरुसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विपद्को अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले संकटकाल लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माणलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताउदै उनले नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब २० लाख मानिसहरु काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भन्दै भएको हुदा सडक सञ्जाल निर्माण गर्न ढिलो गर्नु नहुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने यतिखेर संकटकाल लगाउन सक्छ । त्यसमा म सहमत छु । मानिसको दिनचर्या भताभुङ्ग भएको अवस्थामा । सरकारले पुरक बजेटको माध्यमबाट पुर्ननिर्माणलाई अगाडी लैजानुपर्छ । मौज्दुता बजेटबाट मुलुकको भत्किाएका, बगेका पूर्वाधारहरु र जनजीवनलाई लयमा फर्काउन त्यति सजिलो छैन । सरकारले आह्वान गर्नासाथ दातृ संघ संस्थाले पनि तत्काल दिनसक्ने परिस्थिति पनि छैन । २० लाख मानिस काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भएपनि यातायात अहिलेसम्म सुचारु गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले समय खेर फाल्ने होइन ।
बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पीडित किसानहरुलाई राहत दिन ढिलो गर्नु नहुने बताउदै ऐन, कानूनले राहत वितरणमा ढिलाइ हुन्छ भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फुकाएर भएपनि किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले दातृ निकायहरुले आफैँले राहत वितरण नगरी एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र सो रकम सरकारले वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘राहत दिदाँ उहाँहरुकै खातामा पठाउने हो भने सजिलो हुन्छ । जहिल्यै पनि दाताहरुको काम भनेको नेपालमा कहिल्यै पनि पैसा दिँदैन । मिडियाबाजी गर्छन् राहत दिएको भनेर तर वास्तविकता उनीहरुको ऐन, कानून र नियमले बाँधेको हुन्छ, वास्तविक किसानकहाँ त्यो पैसा पुग्दैन । झन्झटिलो छ । उहाँहरुले एक बोरा चामल र एउटा नुनको पोको बाहेक केही हुँदैन । राहत दिन्छन् भने एकमुष्ट बजेट मागौँ र बास्तविक पीडितलाई दिऔँ । तत्कालै के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ । ऐन कानूनले मिल्दैन भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यसलाई फुकाउन मिल्छ कि ? फुकाएर मिलाएर बजेट परिचालन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’
उनले विपद्को पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८१, बुधबार
