९ आश्विन २०८१, बुधबार
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले संविधान विपरित न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोशिएशनले बुधवार पनि बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपाल बारले नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरित हुनेगरी विदाई हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका बिरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी गराएको हो ।
यसअघि पनि बारले न्याय परिषद्को बैठकमा धर्ना दिएपछि ती समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर सो कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखिकन न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने असंवैधानिक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर निरन्तर रुपमा धर्नालगायतका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिनुपरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताएका छन् । उनले संविधान विपरित सो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे आफूहरुले बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिए।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘न्याय परिषद्को गैर संवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले एक वर्षदेखि जुन कुरा ग¥यो । संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरित हुनेगरी जुन नियमावली संशोधन गरियो । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर अस्ती न्याय परिषद मिटिङको दिन धर्नामा रह्यौं ।
आज पनि न्याय परिषद्को बैठक छ भन्नेकुरा जानकारी भएको र सो विषयमा कार्यदल बनेपछि कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखेर यसरी लगातार नेपाल बारले गरेको यो जुन जायज कुरा हो । यसलाई बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आज यो खवरदारी सभा हामीले गरेका हौं । अब न्याय परिषद्को बैठक बसेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोशिस भयो भने हामी पुनः धर्नामा बस्छौं । र यो कुराको विरुद्धमा हामी लागि रहनेछौं । पेलेर जाने काम भयो भने नेपाल बार एशोसिएशनको कार्य समिति बैठक बसेर फर्दर कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी गराउँछौ । तर यो असंवैधानिकताको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले लगातार कार्यक्रम गरिरहन्छ । हामी हुनसक्छ–त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने ती न्यायाधीशहरुको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौं । भोलि पुनः धर्नामा बस्नेगरी आजको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं ।’
नेपाल बारले असोज १० गते बिहीवार अपरान्ह १ बजेपछि न्याय परिषद्को असंवैधानिक कदमको विरोधमा भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८१, बुधबार
