५ आश्विन २०८१, शनिबार
काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुलुकमा बेइमानहरु बढ्दै गएको बताएका छन् ।
शनिवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै सभापति पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबै प्रमाण र तथ्य हुँदा समेत कारबाही गर्न बहुमतको कारण नसक्ने अवस्था रहेको र अहिले मुलुकमा बेइमानहरुको बहुमत भएको उल्लेख गर्दै प्रमाण,कागज र कानून स्पष्ट हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । उनले टेलिभिजनमा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने र भित्र गएर निर्णय गरिस् भने तेरो व्यवस्था गर्छु भन्ने चेतावनी दिने गरेको पनि बताए ।
सभापति पोखरेलले बेरुजु राख्ने सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीको घर खेतबाट बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने बताउदै कुनै एक जना मन्त्रालय मातहतको विभागको महानिर्देशकले टेण्डर,ठेक्का लगाउँछ, सूचना निकाल्ने,टेण्डर स्वीकृत गर्ने,मूल्याङकन गर्ने, कामको रेखदेख गर्ने,मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन बनाउने, स्वीकृत गर्ने,चेक काट्ने आफँै गर्ने र बेरुजु निर्माण व्यवसायीको बनाउने काम गलत भएको बताए । उनले सबै काम संस्थाको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले गर्ने अनि बेरुजु आएपछि निर्माण व्यवसायीको ठाउँकोमा राख्ने कामले देश सुधार गर्ने नसकिने बताउदै उनले जसका नाममा चेक काटेको छ त्यसको नाममा बेरुजु हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सभापति पोखरेलले भने,‘बेरुजु राख्ने जिम्मेवार अधिकारीको घर खेतबाट बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्छ । मेरो बुझाई फरक छ । यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै एक जना मन्त्रालयको महानिर्देशकले टेण्डर गर्छ । ठेक्का लगाउँछ । तर सूचना निकाल्ने,टेण्डर स्वीकृत गर्ने,मूल्याङ्कन गर्ने, कामको रेखदेख गर्ने,मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन बनाउने, स्वीकृत गर्ने,चेक काट्ने आफैँ अनि बेरुजु निर्माण व्यवसायीको कसरी हुन्छ । यो बेइमानी हो । सबै काम संस्थाको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले गर्ने अनि बेरुजु आएपछि निर्माण व्यवसायीको कसरी हुन्छ । देश सुधार गर्ने हो भने जसका नाममा चेक काटेको छ त्यसको नाममा बेरुजु हुनुपर्छ । यो हिसावबाट मुलुक नबदल्ने हो भने परम्परागत रुपमा बस्ने हो भने केही पनि गर्न सकिँदैन । अहिले मुलुकमा बेइमानहरुको बहुमत भएको छ । प्रमाण छ,कागज छन्,कानून छ । स्पष्ट छ । टेलिभिजनमा क्रान्तिकारी कुरा गर्छ र भित्र गएर निर्णय गरिस् भने तेरो व्यवस्था गर्छु भन्छ । श्रम परीक्षण गर्न बेरुजुको समितिले निर्णय गर्न पर्दैन ।’
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८१, शनिबार
