Trending
>>   वाणिज्य बैंकहरुले कमाए पौने १८ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा >>   काठमाडौं महानगरद्वारा सम्यक महादानका लागि तयारी तिब्र >>   कर्णालीका समस्या काठमाडौंले बुझ्नुपर्छः महामन्त्री राणा >>   निसर्ग वाटिका एनएसए कप पौडीमा च्याम्पियन >>   रसुवा बाढीः बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा >>   रुस–युक्रेन ऊर्जा युद्धविराम भएको ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की अनभिज्ञ >>   सबै दलहरु असफल भइसके, यस्तो बेला राप्रपाले मात्र देशलाई निकास दिनसक्छः अध्यक्ष लिङदेन >>   माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता अझै छ, यसलाई नयाँ पुस्ताले पुनर्गठन गर्नुपर्छः जनार्दन शर्मा >>   एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली >>   पुराना दलका सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी थिए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ:राजेन्द्र पाण्डे
Logo
२८ आश्विन २०८३, बुधबार
२८ आश्विन २०८३, बुधबार

सहकारी छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय


काठमाडौं। सरकारले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन्  । उनकाअनुसार सरकारले संसदमा प्रश्तुत भएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन, २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको बताउदै  समिति संयोजकले संसदमा प्रश्तुत गर्नुभएको समितिको प्रतिवेदन र कारबाहीको सिफारिसअनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अस्तिको संसदमा प्रश्तुत भएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन, २०८१ जुन प्रश्तुत भएको छ, संसदमा पेश भएपछि सभामुखज्युले कार्यान्वयनको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने निर्णय भएको थियो । आजको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने । समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा समिति संयोजकले जे भन्नुभएको थियो, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’
मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए  ।


प्रकाशित मिति: ३ आश्विन २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?