Trending
>>   समाजवाद र साम्यवाद विश्वबाटै असफल भइसक्योः अबको युग संवद्र्धनवादको :राजेन्द्र लिङ्देन >>   सर्लाहीमा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी कांग्रेस प्रवेश >>   अमेरिका–चीन कूटनीतिक भेटवार्ता: सहकार्य र शान्तिपूर्ण सम्बन्धको संकेत >>   राप्रपाले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन सङ्कल्प पत्र: “सबलब, समृद्व र समुन्नत नेपाल” लक्ष्य >>   महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिमा तयारी पूरा, ट्राफिक व्यवस्थापन कडा >>   सुरक्षा मामिलामा युरोपले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ : ईयू प्रमुख >>   निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रधानसेनापति सिग्देलको कडा निर्देशन >>   विगतका सत्ताधारीकै असफलताले देश संकटमा पुगेको हो : उपेन्द्र यादव >>   ‘केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?’-एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र >>   अब दुई कार्यदिनमै राहदानी उपलब्ध हुने
Logo
३ फाल्गुन २०८२, आईतवार
३ फाल्गुन २०८२, आईतवार

संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले खबरदारी सभा गर्ने


जनकपुरधाम। संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले २०८१ भाद्र ३१ गते जनकपुरधाममा खबरदारी सभा आयोजित गर्ने निर्णय गरेको छ । भाद्र १८ गते मंगलवार सम्पन्न संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा. विजय कुमार सिंह, मधेश राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको संयोजक जगत प्रसाद यादव, एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेता शीतल झा, नेपाल सद्भावना पार्टीको महामन्त्री पवन कुमार साह, जनअधिकार पार्टीको अध्यक्ष इमदाद गड्डी लगायतका जोगेन्द्र राय, सतीश लाल दास, सुभाष कर्ण, बिभा ठाकुर, बिन्दु ठाकुर, बिमला साह, भोलानाथ झा, मुरारी कर्ण, इश्वर पण्डित, आदि नेताहरुको उपस्थिति थियो ।

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख उमेश कुमार मण्डल अनुसार “२०८१ भाद्र ३१ गते संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले जनकपुरधामको कलवार कुटीमा दिउँसो १ बजे ‘मधेश र संविधान संशोधनः हाम्रो खबरदारी’ माथि केन्द्रित रहेर खबरदारी सभा गर्नेछ ।“

संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले मिति २०८१/०४/०४ गते प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रदेशहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, अनुचित थ्रेसहोल्डको समाप्ति, प्रदेश र स्थानिय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभा को भूमिकामा अझ मजबूती, संघीय संरचनामा प्रदेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरुको मान्यता, भ्रष्टाचारमाथि कारगर नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता जस्ता मांगहरु अघि सारेको छ । समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन आह्वान समेत गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?