Trending
>>   सर्वसाधारण भन्छन् : धरहराको शुल्क बढी भयो तर पहिलाको भन्दा व्यवस्थित छ >>   बञ्चरेडाँडामा फाहोर व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक सडक बनाइने >>   एमालेले कामनपाको जरिबाना पत्र बुझेन, बालेनले स्टन्टबाजी गरेको आरोप >>   इजिप्टमा टोलेमाइक युगको मन्दिर फेला >>   सरकारसँग व्यापारीहरुको मागः सहकारी समस्या तत्काल समाधान गरियोस् >>   गाजामा इजरायली आक्रमणबाट १७ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु >>   प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता >>   फोहोरको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   पत्रकारितामा फोटोको महत्व धेरै हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
Logo
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार

विधेयकहरुको मस्यौदा विचौलियाहरुले ड्राफ्ट गर्ने होइनः सोविता गौतम


काठमाडौ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले विधेयकहरुको मस्यौदा विचौलियाहरुले ड्राफ्ट गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।

मंगलवारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले समितिमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा उनले मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानून आयोगको भएपनि साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा पायोनेल ल अशोसिएटले गरेको पाएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘विधायन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवालमा हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ । कानून मन्त्रालयले अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, तर मस्यौदा गर्ने काम त कानून आयोगकै हो । साउनको ३२ गते जुन विधेयक दर्ता भएको छ संसदमा त्यो दर्ता भएको विधेयक भर्खरै थाहा भयो । त्यो बाहिर कतै ड्राफ्ट भएर आएको भन्नेकुरा छ । बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी त मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले कानून आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा छलफलका लागि आयो । त्यसमा स्पष्टसँग पायोनेल ल अशोसिएटले ड्राफ्ट गरेको भन्नेकुरा स्पष्ट छ । हाम्रा विधेयक कहाँ ड्राफ्ट हुँदा रहेछन् भन्नेकुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मस्यौदा भनेको कानून आयोगले नै गर्नुपर्छ । यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो । तर मस्यौदा कानून आयोगले गर्नुपर्छ । बाहिर ड्राफ्ट गर्ने विचौलिया, कन्सलटेन्सी कसैलाई भन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञ चाहिन्छ, कानून आयोगले लिएर आउने हो । तर कानून आयोगले नै मस्यौदा गर्नुपर्छ ।’


प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?