५ भाद्र २०८१, बुधबार
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले वागमती प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाएनौं भन्ने अवस्था बन्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राखेको बधाई तथा शुभकामना कायक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री लामाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले वागमती प्रदेश सरकारबाट निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी पाइएन भन्ने वातावरण नबनाउने गरी काम गर्ने बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरुले वागमती प्रदेशमा निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको एक हप्ताभित्र सबै भुक्तानी दिने उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार निर्माणको काम भएन भन्न नमिल्ने बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिएर काम अगाडि बढाउने पहिलो प्रथमिकतामा राख्ने निर्माण व्यवसायीहरुसँग प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले वागमती प्रदेशले बनाउने निर्माण सम्बन्धि ऐनहरु र निर्माण व्यवासायीलाई अफ्ठ्यारा अवस्थालाई सहजिकरण गरिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उद्योगधन्दा खुल्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले मात्रै निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गरेसँगै व्यवसायीहरुले पनि कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा सरकारका नीतिगत व्यवस्थाहरुमा अफ्ठ्याराहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने बताएका छन् । उनले सरकारले कानून बनाउँदा व्यक्ति लक्षित गरेर नभई निर्माण व्यवसायीमैत्री र दीर्घकालिन सोचका साथ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने,‘निर्माण व्यवसायीहरुले वागमती प्रदेशमा पैसा पाइएन भनेर निर्माण व्यवसायीहरुले भन्नु पर्दैन । त्यो म प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु । निर्माण व्यवसायीहरुले वागमती प्रदेशमा जति काम गरेको छ । त्यो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको वागमती प्रदेश सरकारले एक हप्ताभित्र सबै भुक्तानी दिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नदिने अनि काम भएन भनेर जानु हुँदैन । पहिलो मेरो काम गर्ने प्रतिवद्धता हो । वागमती प्रदेशले बनाउने ऐनहरु र हुनसक्ने कामहरुलाई सहजिकरण हुन्छ । उद्योग नफस्टाएसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा प्रविधिले गर्दा रोजगारी कटौती हुँदैछ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सुधार गर्नुपर्ने छ । कानून बनाउँदा व्यक्ति लक्षित गरेर बनाउनु हुँदैन । निर्माण व्यवसायीमैत्री भएर कानून बनाउनु आवश्यक छ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वागमती प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई परेका अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहजिकरण गर्ने विश्वास रहेको बताएका छन्। निमाण व्यवसायीहरुले वागमती प्रदेश सरकारले व्यवसायीमैत्री नीतिहरु बनाउँदै भुक्तानीको समस्या सहजिकरण गर्न माग गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८१, बुधबार
