Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

कानुनविपरित दोहोरो सरकारी सुविधा लिदै गृहमन्त्री !


काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यबाट दोहोरो सरकारी सुविधा लिएको पाइएको छ । कानुनका ज्ञाता समेत मानिएका गृहमन्त्री लेखकले कानुनविपरित दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुन् ।एकै व्यक्तिले राज्यका दुई निकायबाट दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन् ।

लेखक नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि हुन । उनले सो पदबाट राजीनामा गरेका छैनन् ।कांग्रेसकै एक सांसदले भने,‘गृहमन्त्री बनेपछि उनले प्रमुख सचेतकको पद त्याग्नुपथ्र्यो तर त्यसो गर्नुभएको छैन् ।’

सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ मा दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था हुन भने बाँकी छ ।

गृहमन्त्री लेखकका स्वकिय सचिव जनक भट्टले पनि प्रमुख सचेतक पदबाट राजीनामा नदिएको प्रष्ट पारे ।प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सांसदले पाउनेभन्दा फरक हुन्छ ।

उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक सहित विशेष भत्ता, बैठक भत्ता,सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च मासिक इन्धन, बिजुली,दैनिक भत्ता,एक जना उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिव, एकजना सुब्बा तहको कम्प्युटर अपरेटर,सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था छ । सो खर्च राज्य कोषबाट व्योहरिन्छ ।


प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?