Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

कानुनविपरित दोहोरो सरकारी सुविधा लिदै गृहमन्त्री !


काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यबाट दोहोरो सरकारी सुविधा लिएको पाइएको छ । कानुनका ज्ञाता समेत मानिएका गृहमन्त्री लेखकले कानुनविपरित दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुन् ।एकै व्यक्तिले राज्यका दुई निकायबाट दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन् ।

लेखक नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि हुन । उनले सो पदबाट राजीनामा गरेका छैनन् ।कांग्रेसकै एक सांसदले भने,‘गृहमन्त्री बनेपछि उनले प्रमुख सचेतकको पद त्याग्नुपथ्र्यो तर त्यसो गर्नुभएको छैन् ।’

सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ मा दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था हुन भने बाँकी छ ।

गृहमन्त्री लेखकका स्वकिय सचिव जनक भट्टले पनि प्रमुख सचेतक पदबाट राजीनामा नदिएको प्रष्ट पारे ।प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सांसदले पाउनेभन्दा फरक हुन्छ ।

उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक सहित विशेष भत्ता, बैठक भत्ता,सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च मासिक इन्धन, बिजुली,दैनिक भत्ता,एक जना उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिव, एकजना सुब्बा तहको कम्प्युटर अपरेटर,सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था छ । सो खर्च राज्य कोषबाट व्योहरिन्छ ।


प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?