सर्वोच्चकाे फैसलासँगै नदीकिनारका बस्ती हटाउने तयारीमा बालेन !

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो।

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो।