Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

ढल्यो गण्डकी सरकार : ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश !


कास्की । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार ४८ घण्टाभित्र  पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश  गरेको हो ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको २३ वैशाखमा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा ६० मध्ये ३० सदस्यले पक्षमा, २७ ले विपक्षमा र दुई सदस्यले कतै पनि मत जाहेर नगरेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मान्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि त्यसको विरुद्ध नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २५ वैशाखमा सर्वाेच्चमा रिट दत्र्ता गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?