Trending
>>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

स्वीकृति नलिने पात्रो र भित्तेपात्रोलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गरिने


६ चैत्र ,काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिने भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) र पात्रो (पञ्चाङ्ग) का सञ्चालकलाई रु १० हजारदेखि रु एक लाखसम्म कारबाही गरिने भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समितिको आन्तरिक दिग्दर्शन, २०७९ स्वीकृत गरी विधिसम्मत रुपमा प्रकाशन नहुने भित्तेपात्रो र पात्रोका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरी नेपाल राज्यभरबाट प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिने अधिकार समितिलाई दिएको थियो । गठन आदेश सरकारले २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा सुरेशसुरस श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय, आन्तरिक व्यवस्था महाशाखाका उपसचिव भीमकान्त शर्मा, संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव पुण्यमाया गुरागाईं, समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल र पञ्चाङ्गकार मुरारीराज पाण्डे सदस्य रहेका छन्‌।

समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा गरिएको छ । दिग्दर्शनमा विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोले पनि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा स्वीकृति नलिएको पाइएमा कानुनअनुसार विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोलाई पनि कारबाही गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताए ।

अनुगमन समितिले अनधिकृत रुपमा ७७ जिल्लाबाटै प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अध्ययन गरी सूचना सङ्कलन गर्ने भएको छ । यसका लागि संस्कृति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिमा हालसम्म आगामी वर्ष २०८० का लागि एक सय ५० भित्तेपात्रोले स्वीकृति लिएका छन् । हाल अनलाइनमार्फत स्वीकृति लिने भित्तेपात्रोको सङ्ख्या बढिरहेको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताए। समितिको स्वीकृति लिएर १५ वटा पात्रो भने गत माघमै प्रकाशन भइसकेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ चैत्र २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?