Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

सर्वोच्चले भन्याे-‘सिधाकुराले हटाएका सामग्री पुनः प्रकाशन/प्रसारण नगर्नू’


काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला सेटिङ भएको भन्दै प्रकाशित, प्रसारित सामग्री अन्यत्र पुनः प्रकाशन प्रसारण नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार, आमसञ्चारका माध्याहरू मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“यस अदालतका उपरजिस्ट्रार श्री गोविन्दप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकमका प्रकाशक श्री युवराज कणेल र सोका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाले “चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन“ शीर्षकमा निजहरूबाट संचालित युटुव च्यानल र निजहरूबाट नै संचालित सिधाकुरा डटकम “..आदेशमा निज प्रत्यर्थीहरूले गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुरासयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएकोले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी “प्रत्यर्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधाकुरा नामक युट्युब च्यानलमा मिति २०८१ ।०१।१४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको “चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन“ शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो (फ्लोअप) श्रव्य दृष्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई लेखी पठाउनू तथा हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू नगराउनू भनी आमसञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” सूचनामा भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?