Trending
>>   मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा >>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

सर्वोच्चले भन्याे-‘सिधाकुराले हटाएका सामग्री पुनः प्रकाशन/प्रसारण नगर्नू’


काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला सेटिङ भएको भन्दै प्रकाशित, प्रसारित सामग्री अन्यत्र पुनः प्रकाशन प्रसारण नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार, आमसञ्चारका माध्याहरू मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“यस अदालतका उपरजिस्ट्रार श्री गोविन्दप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकमका प्रकाशक श्री युवराज कणेल र सोका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाले “चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन“ शीर्षकमा निजहरूबाट संचालित युटुव च्यानल र निजहरूबाट नै संचालित सिधाकुरा डटकम “..आदेशमा निज प्रत्यर्थीहरूले गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुरासयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएकोले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी “प्रत्यर्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधाकुरा नामक युट्युब च्यानलमा मिति २०८१ ।०१।१४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको “चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन“ शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो (फ्लोअप) श्रव्य दृष्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई लेखी पठाउनू तथा हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू नगराउनू भनी आमसञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” सूचनामा भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?