टेबुलमा बसेर कोरिएका जीएलडी नक्सामा त्रुटि छ,नक्सा सच्याउनुपर्छ: उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । निर्देशित जग्गा विकास (गाइडेड ल्याण्ड डिभलपमेन्ट – जीएलडी) नक्सालाई बस्ती, समाज र भूगोलको वास्तविक अवस्थामा आधारित बनाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनुभएको छ । आज उहाँकै अध्यक्षतामा बसेका पूर्वाधार निर्माण र सहरी व्यवस्थापनमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँगको समन्वय बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘यस अघिको नक्सा टेबुलमा बसेर बनाइएको हो । यो नक्सा योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा गएर बस्तुस्थिति अध्ययन गरेर मात्र तयार पार्नुपर्छ । यसले कार्यान्वयन योग्य नक्सा बन्छ ।

विकासमा स्थानीय सहभागिता बढ्छ । अपनत्व हुन्छ ।’ डंगोलले पूर्वाधार निर्माण र उपयोगका विषयमा धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘युनिभर्सल डिजाइनमा काम गरौँ । यसबाट पूर्वाधार पहुँचयुक्त हुन्छन् । विकास सबैका लागि हुन्छ ।’ उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार महानरपालिका क्षेत्रभित्र ४७५ किलोमिटर निर्देशित जग्गा विकासअन्तर्गतको सडक छ । यसमध्ये ३ सय किलोमिटर खोलिसकिएको छ ।बैठक नियमित भए पनि नतिजाका बारेमा भन्न नसकिएको बताउँदै उहाँले, आउँदो बैठक अघि नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) तयार गरिसक्ने र आउँदो बैठकमा विगतका निर्णयको समीक्षा गर्ने परिपाटी थालिने बताउनुभयो ।

‘जसको जिम्मेवारी, उसैको जवाफदेहिता’ आधारभूत सिद्धान्त हो । तर काठमाडौँमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायसँगभन्दा महानगरपालिकासँग जनअपेक्षा धेरै छ । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले एकीकृत विकासका लागि साझेदार बिच समन्वय र सहअस्तित्व स्वीकारमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘काठमाडौँका लागि आफूले मात्र उत्कृष्ट काम गरेर पुग्दैन । अरुको कामलाई पनि उत्कृष्ट बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सहज र दिगो विकास सबैको दायित्व हो भन्ने भावना जागृत गराउनु पर्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको पैदल मार्गमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट ठाउँठाउँमा खन्न थालेको विषयसहित बैठकमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका असमन्वय सम्बन्धी प्रस्तावहरु थिए । विगत कमजोरी कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । प्रस्ताव आउनुपछाडिका कारण हुन् । बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न र नदीको सीमाङ्कनका लागि महानगरपालिकाले नापी कार्यालयवाट नापी नक्सा तथा फिल्ड बुक र नापी तथा मालपोत कार्यालयवाट स्रेस्ता प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।’