Trending
>>   महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री दशरथ रङ्गशाला जाने >>   उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रँदै नेपाली टोली >>   आज काग तिहार, कागको पूजा आराधना गरिँदै >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक १४ गते बुधबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   नयाँ भूमि समस्या समाधान आयोग गठन >>   कुलमानलाई हटाउने बिषयमा मन्त्रिपरिषद्को यस्ताे निर्णय >>   पुस्तकालय हाेइन आइडिया सेन्टर >>   भाइटीकाकै दिन वर्षाको पूर्वानुमान ! >>   कुलमानलाई हटाउन सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक !
Logo
१४ कार्तिक २०८१, बुधबार
१४ कार्तिक २०८१, बुधबार

निजी वन दर्ता अब पालिकाबाटै


त्रिशूली,नुवाकोट। बाइस वर्षअघि लगाइएको निजी जग्गाको सालको रुख कटानको प्रतिबन्ध खुला भएको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार विसं २०५८ कात्तिक १६ मा लगाएको प्रतिबन्ध ‘निजी वन दर्ता गरेर काट्न पाइने’ भनेर विसं २०८० मङ्सिर ७ मा जनाएसँगै सालको रुख कटानको अवरोध हटेको हो ।

त्यसैगरी, नुवाकोटमा निजी वन दर्ताको क्रम सुरु भएको डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोख्रेलले जानकारी दिए । उनको अनुसार यसअघि वन कार्यालयले गर्ने निजी वनको दर्ता अब पालिकाबाटै सुरु भएको छ । “निजी जग्गामा हुर्किएका सालको रुख काट्नको लागि वन दर्ता गरेर व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि उपभोग गर्न पाइने गरेर कानुनी बाटो खुला भएको छ ।” डिभिजनल वन अधिकृत पोख्रेलले भने, “दर्ता भएका निजी वनको सालका रुख तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर देशभर बिक्री गर्न पाइन्छ ।”

वन ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७९ अनुुसार पालिकास्तरमा निजी वन दर्ता गर्न अधिकार प्राप्त भएसँगै नुवाकोटको विदुर नगरपालिका र लिखु गाँउपालिकामा साल रुख हुर्काउँदै आएका किसानले निजी वन दर्ता गर्न सुरु गरेका छन् । त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा आवश्यक लगत खडा गरेर पालिकाबाट दर्ता प्रमात्रपत्र पाइने व्यवस्थाअनुरुप जिल्लाको अन्य पालिकाले पनि निजी वनको दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया खुला गरेर तयारी अघि बढाएको डिभिजनल वन अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार रुख कटानको लागि स्थान र उद्देश्यअनुसार पालिका वा वन कार्यालयको सिफारिसमा निजी जग्गाको सालको रुख काट्न पाइने भएको हो । बागमती प्रदेशभित्रको जिल्लामा सालको रुख काट्न ‘निजी वनको सालको रुख उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ मा निर्धारण गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हाल राय तथा सुझाबको लागी मातहतका निकायमा पठाएकाले छिट्टै लागू गर्ने जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २५ माघ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?