Trending
>>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित) >>   आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैनः प्रवक्ता खरेल >>   रास्वपाको २० सदस्यीय टोली १० दिने चीन भ्रमणमा, तीन विषयमा केन्द्रित हुने
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैनः जनार्दन शर्मा


काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन हुन नहुनेमा जोड दिए।

“कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण हुने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु राम्रो पनि होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त गणतन्त्र तथा सङ्घीयता मान्ने र नमान्नेबीचको हुनुपर्ने हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबीचको हो । यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग हुनुपर्दछ”, उनले भने ।

त्यस्तै, संसद्को अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसद्को कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताए। “यस अधिवेशनमा हामीले कुनै अलमल नगरी कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई अलमल गर्ने छुट छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन, मानव पुँजी निर्माणलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्नुछ । यस्ता कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, शर्माले भने।

संसद्मा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । “जनताका मुद्दालाई, विकास निर्माणका समस्या र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई गम्भीर भएर संसद्मा छलफल चलाइनुपर्छ”, उनले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासनसहितको आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका चुनौती हाम्रा सामु छन् ।” नेपालसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उनको भनाइ रहेको छ ।

त्यस्तै, मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताए । “ती संस्थालाई सुदृढ र बलिया बनाइनुपर्छ । त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद्को पनि भूमिका रहन्छ”, उनले भने ।

अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ रहेको थियो ।


प्रकाशित मिति: २४ माघ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?