Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ :मुख्यमन्त्री पाण्डे


गोरखा। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरुमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यसता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उक्त सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ रहेको छ ।

“जुन–जुन पालिका र वडामा अहिले बाटोले छोएको छैन ती सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “पालिकामा हिउँद र बर्खामा यातायात चल्नसक्ने सडक पुर्‍याएपछि वडाको केन्द्रमा पुर्‍याउने र क्रमशः त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै जाने हो ।”

उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताएका छन् । उक्त आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

“आयोजना निर्माणपछि बन्ने जलाशय, पर्यटकीयस्थल र स्थानीयले प्राप्त गर्ने स्वरोजगारको सम्भावनाले गर्दा पनि डुबान क्षेत्र असाध्यै अगाडि बढ्न सक्छ”, उनले भने, “त्यसैले जतिसक्दो चाँडो आयोजना निर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?