Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

माइतीघरको निशेधाज्ञा खारेजी माग्दै नेविसंघले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो, ‘हामी पनि यहाँ छौं !” (फाेटाे फिचर)


काठमाडाैं । नेपाल बिद्यार्थी संघ केन्द्रिय तदर्थ समितिले माइतीघर मण्डलाको निशेधाज्ञा खारेजी को माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। निशेधाज्ञा संविधान, बिधमान कानुन र सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत भएको भन्दै माइतीघर को निशेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

“लोकतन्त्रमा सिभिक स्पेस सङ्कुचन हुन्न, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध हुन्न । माइतीघर मण्डलास्थान मात्रै हैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिभिक स्पेसको प्रतिक पनि हो। संविधानको मर्म र कानून विपरीत माइतीघर मण्डलामा भएको निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं।” नेविसंघले भनेको छ।

“शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र मौलिक अधिकार हो। जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पीडित, नागरिक समाज तथा राजनीतिक पार्टीले स्वेच्छाचारीतन्त्रका विरुद्ध एवं न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा ‘माइतीघर मण्डला’ रहँदै आएको छ। त्यसकारण यसको निशेधाज्ञा तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।” नेविसंघ केन्द्रिय सदस्य बिजय ढुंगानाले बताए।

“विरोध प्रदर्शनको अभ्यास गरिंदै आएको र अभ्यस्त समेत भइसकेको ठाउँ माइतिघर मण्डलामा समेत प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिने अभ्यासले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्दछ। संविधान प्रदत मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको बन्देजलाई मनासिव भनी मान्न मिल्दैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन।” केन्द्रीय सदस्य पवन आचार्यले बताए।

“वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले समेत गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौं’ भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यसको उपयोग गरेका थिए । त्यसलाई भुलेर यस क्षेत्रलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकोमा नेपाल विधार्थि सघं तदर्थ सामिति गम्भिर आपत्ति जनाउदछौ।” केन्द्रीय सदस्य सुवास पौडेलले बताए।


प्रकाशित मिति: ७ माघ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?