Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
१३ माघ २०८२, मंगलवार
१३ माघ २०८२, मंगलवार

माइतीघरको निशेधाज्ञा खारेजी माग्दै नेविसंघले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो, ‘हामी पनि यहाँ छौं !” (फाेटाे फिचर)


काठमाडाैं । नेपाल बिद्यार्थी संघ केन्द्रिय तदर्थ समितिले माइतीघर मण्डलाको निशेधाज्ञा खारेजी को माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। निशेधाज्ञा संविधान, बिधमान कानुन र सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत भएको भन्दै माइतीघर को निशेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

“लोकतन्त्रमा सिभिक स्पेस सङ्कुचन हुन्न, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध हुन्न । माइतीघर मण्डलास्थान मात्रै हैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिभिक स्पेसको प्रतिक पनि हो। संविधानको मर्म र कानून विपरीत माइतीघर मण्डलामा भएको निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं।” नेविसंघले भनेको छ।

“शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र मौलिक अधिकार हो। जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पीडित, नागरिक समाज तथा राजनीतिक पार्टीले स्वेच्छाचारीतन्त्रका विरुद्ध एवं न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा ‘माइतीघर मण्डला’ रहँदै आएको छ। त्यसकारण यसको निशेधाज्ञा तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।” नेविसंघ केन्द्रिय सदस्य बिजय ढुंगानाले बताए।

“विरोध प्रदर्शनको अभ्यास गरिंदै आएको र अभ्यस्त समेत भइसकेको ठाउँ माइतिघर मण्डलामा समेत प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिने अभ्यासले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्दछ। संविधान प्रदत मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको बन्देजलाई मनासिव भनी मान्न मिल्दैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन।” केन्द्रीय सदस्य पवन आचार्यले बताए।

“वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले समेत गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौं’ भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यसको उपयोग गरेका थिए । त्यसलाई भुलेर यस क्षेत्रलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकोमा नेपाल विधार्थि सघं तदर्थ सामिति गम्भिर आपत्ति जनाउदछौ।” केन्द्रीय सदस्य सुवास पौडेलले बताए।


प्रकाशित मिति: ७ माघ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?