मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुँदा काठ धोत्रिदै

महोत्तरी। लामो समयदेखि वनक्षेत्रमा थाक लगाएर राखिएका बहुमूल्य काठ धोत्रिन थालेका छन् । न्यायिक निकायबाट समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा जिल्लाका वनक्षेत्रमा राखिएका काठ सड्न र धोत्रिन थालेका हुन् ।

त्यस्तै, वनक्षेत्रबाट चोरी तथा कटानका क्रममा वन सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका काठ न्यायिक निकायबाट मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा जान नसकिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । यसरी वनसम्बन्धी मुद्दा नछिनिँदा एकातर्फ बहुमूल्य काठ धोत्रिदै सड्न थालेका छन् भने सर्वसाधारणले काठ खरिद गर्न पाउनबाट वञ्चित भएका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष झाले बताए ।

“हामीले घरायसी काम, बार तथा पर्खाल लगाउन स–साना हाँगाबिगा किन्न समेत पाएका छैनौँ, यहाँ सडेर बसेको छ”, बर्दिबास–२ का भोला महतोले भने, “समयमै बिक्री, लिलामी गरेमा काठ सदुपयोग हुने थियो । स्थानीयले आवशयकता अनुसार खरिद गर्न पाउने थिए ।” वनसम्बद्ध मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकायको ढिलाइले थाक लगाइएका काठ वर्षैँदेखि घामपानीले धोत्रिन थालेका उनको भनाइ रहेको थियो ।

त्यस्तेै, चोेरी कटान भएका काठ नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रारम्भिक न्यायिक सुनवाइ जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था छ भने चोरी निकासीका क्रममा वा चोरी कटान गरी लुकाइछिपाइ राखिएका काठ सम्बन्धी मुद्दाका कारबाही अगाडि बढाउँदा रु दुई लाख बिगोभित्रका मुद्दा वन कार्यालयको इजलासले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । रु दुई लाखभन्दा बढीका काठ बरामद भएका सोसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए ।

प्रमुख झाका अनुसार नियन्त्रणमा लिई कारबाही तथा मुद्दा फछ्र्यौटका क्रममा रहेका काठ वन कार्यालयअन्तर्गत रहेको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा बर्दिबास–४ माइस्थान कार्यालय र यसक्षेत्रका चारवटा सव डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा थाक लगाएर राखिएको छ भने उक्त मुद्दा किनारा नलागी उक्त काठ बिक्री तथा लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण राखिएको ठाउँमा नै धोत्रिदै गएका वनसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

मुद्दा किनारा नलागी काठ लिलाम तथा बिक्री गर्न कानुनी प्रक्रिया नपुग्दा बरामद गरी राखिएका काठ सड्न थालेका प्रमुख झाले बताउए । उनका अनुसार अहिले करिब चार हजार क्यूबीफिट साखु र अन्य काठका गिड (गिण्डा) लिलामीका लागि अदालती निर्णयको पर्खाइमा छन् भने लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नु परेको भन्दै थन्काइएका काठको मूल्य एक करोडसम्म पर्ने वन कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।

त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालयमा विसं २०४८ यता हालसम्म दुई सय भन्दाबढी वन मुद्दा (काठ चोरी निकासी सम्बन्धी) रहेका डिभिजन प्रमुख झाको भनाइ थियो । उनका अनुसार यी मुद्दा दुई लाख बिगोभित्रका हुन् भने यसबाहेक दुई लाखभन्दा बढी बिगोका मुद्दा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा विचाराधीन रहेका कार्यालयले जनाएको छ ।

सो अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चापका साथै मुद्दा फैसला प्रक्रियामा पुग्न नसकेका (अभियुक्तमध्ये केही फरार रहेका, साक्षी वकपत्र हुन नसकेका) ले फैसलामा ढिलाइ भएको झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसबाहेक पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कटान गरिएका काठमध्ये साखु बिक्री भए पनि साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारीमा रहेका काठ अझै वनमा थाक लगाएर राखिएका छन् ।

पछिल्ला केही दिनयता जिल्लाका तीन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भएका भन्दै यसअघि नेतृत्वको नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको प्रमुख झाको भनाइ थियो । “समितिमा केहीदिनअघि मात्रै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिएका छन् भने अब केही दिनभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ र डिभिजन कार्यालयले हेर्ने मुद्दाको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ”, उनले भने ।