Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रसिद्ध फुटबल कार्यक्रम प्रस्तोता लिनेकरलाई बिदा लिन बीबीसीको आग्रह


२८ फागुन, एजेन्सी। इङ्ल्यान्डका पूर्व स्टार ग्यारी लिनेकरले बेलायती सरकारको नयाँ शरणार्थी नीतिको आलोचना गरेर निष्पक्षताको विवाद चर्काएपछि बीबीसीले उनलाई शुक्रबार आफ्नो फुटबल कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘म्याच अफ द डे’ कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने ६२ वर्षीय लिनेकरले यसै साता नयाँ नीति सार्वजनिक गर्न प्रयोग गरिएको भाषालाई ट्विटरमा नाजीकालीन जर्मनीको व्याख्यासँग तुलना गरेका थिए ।

उनले भने, “बीबीसीले लिनेकरको पछिल्लो सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई हाम्रो दिशानिर्देशको उल्लङ्घन को रूपमा लिएको छ र उहाँले राजनीतिक मुद्दाहरूमा पक्ष लिनबाट बच्नु पर्छ ।”

बीबीसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको बारेमा सहमति र स्पष्ट धारणा प्राप्त नगरेसम्म उहाँ म्याच अफ द डे प्रस्तुत गर्नबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको छ ।”

गृह सचिव सुएला ब्रेभरम्यानले साना डुङ्गामा च्यानल पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई रोक्ने योजना सार्वजनिक गरेको भिडियोमा लिनेकरले प्रतिक्रिया दिएपछि विवाद चर्किएको हो ।

बीबीसीका सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने स्टार लिनेकरले ट्विटरमा लेखेका छन्, “ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु कोही पनि आएका छैनन् । हामी अन्य प्रमुख युरोपेली देशहरूको तुलनामा धेरै कम शरणार्थीहरू लिन्छौं ।”

उनले लेखेका छन्, “यो केवल एक अथाह क्रूर नीति हो जुन भाषामा सबैभन्दा कमजोर मानिसहरूलाई निर्देशित गरिएको छ जुन ३० को दशकमा जर्मनीले प्रयोग गरेको शरणार्थी नीतिभन्दा फरक छैन ।”

सरकारले हजारौं आप्रवासीलाई साना डुङ्गामा च्यानल पार गर्नबाट रोक्नका लागि सबै अवैध आप्रवासीहरूको शरणको दाबीलाई गैरकानुनी बनाउने र रुवान्डा जस्ता अन्य स्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यसै साताको सुरुमा हाउस अफ कमन्समा डुङ्गा रोक्नु ‘जनताको प्राथमिकता’ भएको बताउँदै यात्राबाट फाइदा उठाउने ‘आपराधिक गिरोहलाई तोड्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?