Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

काठमाडाैंका वडामै मेलमिलाप कक्ष, खटिए ६६ मेलमिलापकर्ता


काठमाडाैं। काठमाडाैं महानगरपालिकाले स-साना विवादहरूलाई वडा तहमै समाधान गर्न वडा कार्यालयमै मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेको छ । त्यस्ता मेलमिलाप कक्षमा खटिएर विवाद समाधानका लागि महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्तासमेत प्रशिक्षित गरी खटाएको छ ।

बिहीबार उपप्रमुख सुनिता डंगोलले ६६ जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिमपछि मेलमिलापकर्ताको शपथ गराइन् । उक्त महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख डंगोलले मेलमिलापकर्ताले विवादको विषयको सूक्ष्म अध्ययन गरी सामान्य ढंगले विवादको समाधान गरिदिनुपर्ने बताएकि छन् ।

‘मेलमिलापकर्ताले विषयको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । नाता, सम्बन्ध जस्ता अवस्थाको प्रभावमा पर्नुहुन्नँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले वडा बाटै विवादहरूलाई समाधान गर्नकालागि वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेका छौँ । त्यहाँ महिला सञ्जाल गठन गरेका छौँ । उहाँहरूसँग अब तपाईँहरू पनि सक्रिय भइदिनुहोला ।’

त्यस्तै, संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने र त्यसले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न कतिपय देवानीसम्बन्धी विवादहरूलाई समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो अर्धन्यायिक निकायकोरुपमा हुन्छ ।

उक्त महानगरपालिकाका उपप्रमुख डंगोलले त्यही अर्धन्यायिक निकायकालागि सहज र सरल ढंगले व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सेवा दिने प्रयासमा रहेको बताइन् । यसअघि पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने उपमेयर संयोजकत्वको न्यायिक समितिमा समेत हस्तक्षेप गरेको खुलेको थियो । यसपटक भने महानगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय छ ।

त्यसिगारी, न्यायिक समितिका सदस्य रहेका वडा नं- २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले कतिपय विवाद अदालतमा पुग्दा विषय विमुख भइसकेको हुनाले पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने, तर वडामै त्यसको समाधान गर्दा सबैलाई न्याय हुने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

‘साना कुरामा अदालतसम्म पुगेर खर्च बढाउनुमात्रै हो । समुदायमा त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ । तर मेलमिलापकर्ताले विषयको गहनता हेरेर विवादको समाधान वा अदालत जाऊ भनेर सुझाव दिनु पनि हो,’ उनले भने ।


प्रकाशित मिति: ६ पुष २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?