Trending
>>   इरान इजरायल द्वन्द्वको असरः टर्किएले बढायो सीमा सुरक्षा >>   नेपालमा मनसुन र बाढीको जोखिमः जलवायु कुटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको आवश्यकता >>   इण्डोनेसियाले २०३० सम्ममा औलो उन्मुलन गर्ने >>   गाजामा इजरायली सेनाद्वारा ३७ प्यालेस्टिनीहरू मारिए >>   आज मिति २०८२ साल असार ०५ गते बिहिबार,हेर्नूहोस् आजको राशिफल >>   जलविद्युत परियोजनाको बीमाका सवालमा धैरै गुनासा छन्ः अध्यक्ष ओझा >>   पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरूद्वारा ग्वार्को फ्लाई ओभरको स्थलगत अनुगमन >>   देशलाई सङ्कट पर्दा सबै एक ठाउँमा आएर निकास दिनु सबैको कर्तव्यः मन्त्री ठकुरी >>   नक्कली महानगरलाई सक्कली महानगर यातायातको चेतावनीः नाम र डिजाइन तत्काल हटाउनूस् >>   उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न, असार दोस्रो साता पूर्ण बैठक बस्ने
Logo
५ असार २०८२, बिहीबार
५ असार २०८२, बिहीबार

पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी चार सय ५९ उजुरी फछ्र्यौट


५ ,पुष ,वीरगञ्ज (पर्सा) । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्याैट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार आठ सय ७५ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ५९ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्याैट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये नौ सय १८ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ५९ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्याैट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए ।

उनका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ धुर आठ कनवा जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ८७ लाख ३५ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याजपीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर–तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए ।

परेका उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको सहायक प्रजिअ लम्सालले बताए ।

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे/नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: ५ पुष २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?