Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी चार सय ५९ उजुरी फछ्र्यौट


५ ,पुष ,वीरगञ्ज (पर्सा) । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्याैट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार आठ सय ७५ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ५९ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्याैट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये नौ सय १८ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ५९ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्याैट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए ।

उनका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ धुर आठ कनवा जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ८७ लाख ३५ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याजपीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर–तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए ।

परेका उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको सहायक प्रजिअ लम्सालले बताए ।

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे/नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: ५ पुष २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?