Trending
>>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन >>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय >>   शव पहिचानका लागि पहिलोपटक डीभीआई टोली गठन, डीएनए परीक्षण उपकरणसमेत ल्याइयो >>   राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघमा विवादः अनाधिकृत समूहद्वारा कीर्ते र कब्जाको प्रयास भइरहेको महासंघको दाबी
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

सरकार नीति र उद्देश्यअनुरुप अघिबढेको छ : मन्त्री शर्मा


१ ,पुष ,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकार अविचलित भएर आफ्नो नीति र उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको बताएकि छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत गरेको जानकारी दिईन् ।

ताप्लेजुङको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकास्थित तीन सय २९ रोपनी जग्गा प्रदानको स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताईन् ।

गत मङ्सिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–बर्दिबास खण्डमा पर्ने घर÷टहरा तथा जग्गाको मुआब्जा/क्षतिपूर्ति/राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सुरेश आचार्यसहित सातजना सचिवहरुको सरुवा तथा परराष्ट्र सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव सेवा लम्साललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताईन् ।

सरकारले क्यानडेली स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छभने फिनल्याण्डको हेलसिन्कीमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिटको बाइसौँ वार्षिक बैठकमा भाग लिन उपमहालेखापरीक्षण पदमराज पौडेललाई अनुमति दिएको छ ।

मन्त्री शर्माका अनुसार सरकार र कतार सरकारबीच सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, नदीजन्य जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, हातहतियार खरखजना नियमावली (बाह्रौँ संशोधन), विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने तथा राष्ट्रिय बृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गरेको छभने कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ ।

वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चुस्त सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक समृद्धिका लागि फजुल खर्च नियन्त्रणका निम्ति अनवरत लागेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्नेबारे सत्ता साझेदार पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको स्पष्ट गरिन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा भएका कामको समीक्षा भइरहेको र भावी रणनीति तयार गरी तदनुरुप अघि बढ्ने बताईन्  ।


प्रकाशित मिति: १ पुष २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?