२४ मंसिर २०८०, आईतवार
काठमाडौं। ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । ४० मेगावाटको उक्त आयोजनाको शनिबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निरीक्षण गरेका छन् ।
त्यसै, ठेकेदार कम्पनीहरुले हालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हटेमा आगामी १५ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ भने उक्त बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायतका संरचनाहरुको निर्माण भइरहेको छ । ६.३ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये ५.६ किलोमिटर खनिसकिएको छ भने सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने छ । विद्युतृगृहको सिभिल निर्माण कार्यसँगै उपकरण जडान पनि भइरहेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त आयोजना निरीक्षणपछि मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो समयमा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको भन्दै नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए । निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न पनि उनले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । सो आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावमा निर्माण नै रोकिने अवस्था देखिएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने गरी आईईइमार्फत स्थानहरुको तय गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ भने ८ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
त्यस्तै, संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरुबाट करिब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामाग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भने सो समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपुर्याई नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
दैनिक ६ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८०, आईतवार
