Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

किसानको भुक्तानी नदिएको भन्दै कृषिमन्त्रीले रोकिदिए डीडीसीका कर्मचारी र सञ्चालकको भत्ता


काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिदिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्मका लागि सबै प्रकारका भत्ता र सुविधा रोक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुक्रबारको उक्त बोर्ड बैठकले किसानको भुक्तानी चुस्त बनाउने सम्बन्धममा विभिन्न निर्णय गरेको छ भने सो निर्णयको चौथो नम्बरमा कर्मचारी र सञ्चालक समितिको सुविधा र भत्ता स्थगनको निर्णय उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, किसानलाई दूध खरिदबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै संस्थान आलोचित छ । किसानले दूधको पैसा नपाएको भन्दै गुनासो बढिरहेको बेला मन्त्री भुसाल शुक्रबार बोर्ड बैठकमा सहभागी भएका थिए । उक्त बोर्डको १४ सय ५१ औं बैठकमा किसानको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्मका लागि यस्तो भत्ता र सुविधा स्थगन गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा लगेर मन्त्री भुसालले पास गराएका हुन् ।

उक्त संस्थानले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न तीव्रता दिने, संस्थानसँग बैंक ग्यारेन्टी राखी कारोबार गर्ने फर्म र व्यावसायिक संस्थाहरूको पछिल्लो दुई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने परिपाटी हेरी बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने, संस्थानका पुराना गाडीहरु एक महिनाभित्रै लिलामी गर्ने,गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बजार विस्तार योजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, किसानलाई भुक्तानीको सहजीकरण गर्न संस्थानको मौज्दातमा रहेको दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थाको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत बोर्डले गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?