Trending
>>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०९ गते आइतबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   चलचित्र भवनमा स्वदेशी चलचित्रकै दबदबा >>   पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’ >>   चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा >>   चितवनमा पिकनिक गएर फर्कंदै गरेको स्कुल बस दुर्घटना, २८ जना घाइते >>   पूर्वमन्त्री पदम राईको निधन >>   अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्प र नेटो प्रमुख रुटबिच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’बारे छलफल >>   प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरबाट नवनिर्मित भवन उद्‌घाटन >>   डब्लुुएमएसी वेल्स खेल्दै सन्जित >>   २८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस
Logo
८ मंसिर २०८१, शनिबार
८ मंसिर २०८१, शनिबार

किसानको भुक्तानी नदिएको भन्दै कृषिमन्त्रीले रोकिदिए डीडीसीका कर्मचारी र सञ्चालकको भत्ता


काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिदिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्मका लागि सबै प्रकारका भत्ता र सुविधा रोक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुक्रबारको उक्त बोर्ड बैठकले किसानको भुक्तानी चुस्त बनाउने सम्बन्धममा विभिन्न निर्णय गरेको छ भने सो निर्णयको चौथो नम्बरमा कर्मचारी र सञ्चालक समितिको सुविधा र भत्ता स्थगनको निर्णय उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, किसानलाई दूध खरिदबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै संस्थान आलोचित छ । किसानले दूधको पैसा नपाएको भन्दै गुनासो बढिरहेको बेला मन्त्री भुसाल शुक्रबार बोर्ड बैठकमा सहभागी भएका थिए । उक्त बोर्डको १४ सय ५१ औं बैठकमा किसानको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्मका लागि यस्तो भत्ता र सुविधा स्थगन गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा लगेर मन्त्री भुसालले पास गराएका हुन् ।

उक्त संस्थानले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न तीव्रता दिने, संस्थानसँग बैंक ग्यारेन्टी राखी कारोबार गर्ने फर्म र व्यावसायिक संस्थाहरूको पछिल्लो दुई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने परिपाटी हेरी बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने, संस्थानका पुराना गाडीहरु एक महिनाभित्रै लिलामी गर्ने,गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बजार विस्तार योजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, किसानलाई भुक्तानीको सहजीकरण गर्न संस्थानको मौज्दातमा रहेको दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थाको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत बोर्डले गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?