Trending
>>   समाजवाद र साम्यवाद विश्वबाटै असफल भइसक्योः अबको युग संवद्र्धनवादको :राजेन्द्र लिङ्देन >>   सर्लाहीमा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी कांग्रेस प्रवेश >>   अमेरिका–चीन कूटनीतिक भेटवार्ता: सहकार्य र शान्तिपूर्ण सम्बन्धको संकेत >>   राप्रपाले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन सङ्कल्प पत्र: “सबलब, समृद्व र समुन्नत नेपाल” लक्ष्य >>   महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिमा तयारी पूरा, ट्राफिक व्यवस्थापन कडा >>   सुरक्षा मामिलामा युरोपले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ : ईयू प्रमुख >>   निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रधानसेनापति सिग्देलको कडा निर्देशन >>   विगतका सत्ताधारीकै असफलताले देश संकटमा पुगेको हो : उपेन्द्र यादव >>   ‘केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?’-एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र >>   अब दुई कार्यदिनमै राहदानी उपलब्ध हुने
Logo
६ फाल्गुन २०८२, बुधबार
६ फाल्गुन २०८२, बुधबार

जग्गा माग गर्दै १६ हजार निवेदन


फिक्कल। राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदै छ । त्यस्तै, देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ, तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो । त्यसैगरी, माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ भने अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् भने चुलाचुलबाट थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए ।

उक्त जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?