Trending
>>   सुडानको ओमदुरमन शहरमा पिउने पानीको संकट >>   फ्रान्सेली राष्ट्रपतिद्वारा लेबनानी सेनालाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता >>   कस्ता मानिसहरुमा हृदयघात बढी भएको छ : डा. आदित्य महासेठ >>   युद्धविरामपछि गाजामा ३ इजरायली बन्धकहरूको परिवारहरूसँग पुनर्मिलन >>   बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिका कारण अर्थतन्त्रमा केही स्लो डाउन छः गभर्नर अधिकारी >>   कृषि विधेयकमा कृषिको जैविक विविधताको विषयहरु समेटिनुपर्छः महामन्त्री थापा >>   नेपाल खो खो विश्वकपको उपविजेता >>   बैंक सबल र प्रभावकारी भएमात्रै नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छः अर्थमन्त्री >>   गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने >>   विपिन सकुशल घर फर्किने आशामा परिवार
Logo
७ माघ २०८१, सोमबार
७ माघ २०८१, सोमबार

जग्गा माग गर्दै १६ हजार निवेदन


फिक्कल। राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदै छ । त्यस्तै, देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ, तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो । त्यसैगरी, माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ भने अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् भने चुलाचुलबाट थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए ।

उक्त जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?