Trending
>>   माघ १ देखि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा बीच भलिबल प्रतियोगिता हुने >>   प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैनः माधव नेपाल >>   स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल >>   राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण व्यवसायी मारमाः महासचिव पोखरेल >>   बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने काँग्रेसको अडान आपत्तिजनक छः झलनाथ खनाल >>   उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा नेपाल-कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पताल भवनको शिलान्यास >>   प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे देउवाः चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो >>   आसन्न चीन भ्रमणबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री >>   सभ्य र हिंसारहित समाज निर्माण होस् : प्रधानमन्त्री ओली >>   एनपिएलले नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेछः खेलकुदमन्त्री चौधरी
Logo
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक मत


१५ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुँदा मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रका समस्या देखाएर केही स्वार्थ समूहले अवाञ्छित फाइदा उठाउन खोजिरहेको बताए । अहिलेको व्यवस्थाप्रति स्वार्थ समूहले अविश्वास जगाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसविरुद्ध सरकार जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले गम्भीर पहल लिएको भन्दै उनले चाँडै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने दाबीसमेत गरे । सरकारले चालेका कदमका कारण ब्याजदर घट्दै गएको, पुँजीबजारले गति लिएको र घरजग्गा व्यवसाय लयमा फर्किएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका समस्याको कारण अर्को निकायलाई देखाएर कसैले पनि आफू पन्छिन नहुने बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत मात्रै अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने पनि गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

“बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा केही बढेको छ । अन्यथा उनीहरुको नियमन र अनुगमनमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवारीका साथ लागेको छ”, गभर्नर अधिकारीले भने, “अहिले जसले काम नगरे पनि मौद्रिक नीतिले गर्न दिएन भनेर आरोप लगाइने गरेको छ । काम कोही पनि नगर्ने तर दोष मौद्रिक नीतिलाई दिएर मात्र उम्कने प्रवृत्ति छ ।”

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन पनि गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गरे । बैंकले बढी ब्याज लिएको पाए राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए ।

गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाले बढी लिएको रू चार अर्ब ७६ करोड बराबर ब्याज फिर्ता गराएकोसमेत स्मरण गराए । बजेटमा भएका कुरालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहयोग गर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो । त्यस्तै, बैंकको आधारदर (बेसरेट) एकल अङ्कमा रहेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले ब्याजदर अझै घट्दै जाने समेत बताए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर स्वीकार्न सके मात्र समाधानका उपाय खोज्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलोको प्रक्रियाका कारण लगानी भित्रन नसकेको उल्लेख गर्दै साना र मझौला उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?