Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

श्रम गन्तव्यमार्फत वैदेशिक स्रोत जुटाउन बाटो खुला


काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडीसहित नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देशहरूलाई लक्षित गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउन बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयले प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई जनशक्ति उत्पादनका लागि लगानी गर्न बाटो खुलेको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २३ मा ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति २०८०’ गठन आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशका आधारमा मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ भने यसअघि श्रम मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानसँग आफ्नो कोष थिएन । प्रतिष्ठान भने बिहीबारदेखि खारेज भएको छ । समितिको कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायता स्वरूप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवाबापत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।

श्रम सचिवको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय रहने गरी विकास समिति रहनेछ । सो समितिमा श्रम, अर्थ, शिक्षा, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार वार्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, श्रम विज्ञ, तालिम विज्ञलगायत सदस्य रहनेछन् ।

उक्त समिति आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिमा चल्नेछ भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य-सचिव व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?