Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

सबै अदालतलाई सूचना अधिकारी तोक्न आयोगको निर्देशन


२ , मङ्सिर ,काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको गत कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा गर्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्नधी ऐनअनुसार उक्त निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न वा स्वतः प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सूचना सार्वजनिक गर्न,अदालतहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो

हालै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनका क्रममा कतिपय अदालतमा कानुन बमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन गर्नपर्ने सूचना सार्वजनिक नभएपछि आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो ।


प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?