Trending
>>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन >>   ‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’ >>   स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै ‘बल्क’मा औषधि खरिद गर्ने >>   नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न >>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी >>   विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला >>   कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त >>   काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित) >>   अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु
Logo
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्चमा !

  

१ मंसिर २०८०, शुक्रबार

काठमाडौ । टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारको निर्णय बदर गरिपाउ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि रिट पेश गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ । फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो । फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।
‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न र नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूबाट एकमुष्ट (बल्कमा) औषधि खरिद गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले औषधिको मूल्य र खरिद प्रक्रियामा रहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले उत्पादकहरूसँग सिधै खरिद गर्ने अवधारणा अघि सारेको बताउनुभएको हो । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल नेपालमा एकातिर सर्वसाधारणलाई औषधि अत्यन्तै महँगो परिरहेको र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि उत्पादकहरूले पुरानै मूल्यमा औषधि बेच्नुपर्दा मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले ‘विन–विन’ (दुवै पक्षलाई फाइदा हुने) समाधान खोजिएको बताउनु भयो । भारतमा सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री जनऔषधि कार्यक्रम’मा ८० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधि विक्री भइरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि त्यस्तै मोडल लागू गर्न सकिने बताउनु भयो । यस विषयमा आफूले निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरूसँग छलफल गरिसकेको र उहाँहरू सकारात्मक रहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मन्त्रालयका धेरै साथीहरू खरिद प्रक्रियाकै कारण निलम्वित हुनुपरेको दुःखद् अवस्था छ । मेडिकल उपकरण र औषधि खरिदमा ठूलो समस्या छ । यसलाई सुधार्न मैले बीमा, औषधि व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । मैले उत्पादक साथीहरूलाई सोधेँ– सरकारले एकमुष्ट रूपमा बल्कमा औषधि किनिदिने हो भने तपाईंहरूको मार्केटिङ (बजारीकरण) खर्च त लाग्दैन, के तपाईंहरू सस्तोमा दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँहरूले निश्चित परिमाण र समय पहिल्यै थाहा भएमा गुणस्तरीय औषधि सस्तोमै दिन सकिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ सरकारले सिधै उद्योगबाट ठूलो मात्रामा औषधि खरिद गर्दा उद्योगीहरूको मार्केटिङ र कमिसन खर्च जोगिने र सोही कारण सरकारले सस्तोमा औषधि प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसरी खरिद गरिएको औषधिको गुणस्तर सरकारी प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेपछि बीमा कार्यक्रममार्फत जनतालाई सस्तो र सुलभ रूपमा वितरण गरिने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै ‘बल्क’मा औषधि खरिद गर्ने
नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न
नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न
सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी
सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी
Accurate Khabar

ताजा समाचार

नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ । फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो । फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।
‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न र नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूबाट एकमुष्ट (बल्कमा) औषधि खरिद गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले औषधिको मूल्य र खरिद प्रक्रियामा रहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले उत्पादकहरूसँग सिधै खरिद गर्ने अवधारणा अघि सारेको बताउनुभएको हो । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल नेपालमा एकातिर सर्वसाधारणलाई औषधि अत्यन्तै महँगो परिरहेको र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि उत्पादकहरूले पुरानै मूल्यमा औषधि बेच्नुपर्दा मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले ‘विन–विन’ (दुवै पक्षलाई फाइदा हुने) समाधान खोजिएको बताउनु भयो । भारतमा सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री जनऔषधि कार्यक्रम’मा ८० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधि विक्री भइरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि त्यस्तै मोडल लागू गर्न सकिने बताउनु भयो । यस विषयमा आफूले निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरूसँग छलफल गरिसकेको र उहाँहरू सकारात्मक रहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मन्त्रालयका धेरै साथीहरू खरिद प्रक्रियाकै कारण निलम्वित हुनुपरेको दुःखद् अवस्था छ । मेडिकल उपकरण र औषधि खरिदमा ठूलो समस्या छ । यसलाई सुधार्न मैले बीमा, औषधि व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । मैले उत्पादक साथीहरूलाई सोधेँ– सरकारले एकमुष्ट रूपमा बल्कमा औषधि किनिदिने हो भने तपाईंहरूको मार्केटिङ (बजारीकरण) खर्च त लाग्दैन, के तपाईंहरू सस्तोमा दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँहरूले निश्चित परिमाण र समय पहिल्यै थाहा भएमा गुणस्तरीय औषधि सस्तोमै दिन सकिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ सरकारले सिधै उद्योगबाट ठूलो मात्रामा औषधि खरिद गर्दा उद्योगीहरूको मार्केटिङ र कमिसन खर्च जोगिने र सोही कारण सरकारले सस्तोमा औषधि प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसरी खरिद गरिएको औषधिको गुणस्तर सरकारी प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेपछि बीमा कार्यक्रममार्फत जनतालाई सस्तो र सुलभ रूपमा वितरण गरिने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै ‘बल्क’मा औषधि खरिद गर्ने
नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न
नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न
सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी
सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी
विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला
विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला
दीपक मनाङे कारागारबाट छुटे
कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त
काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित)
काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित)
अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु
अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: केशव प्रसाद पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: